काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुमा ७ प्रतिशत स्प्रेडदर ( कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले कोषको लागत र प्रशासनिक लागतमा ७ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरेर व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसरी व्याजदर कायम गर्दा १८ प्रतिशत भन्दा बढी भने लिन नपाउने निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । हाल बढी व्याजदर लिदै आएका संस्थाहरुले ०७४ असारसम्ममा व्याजदर समायोजन गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा स्प्रेडदर कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, स्प्रेडदरमा काम गर्न नसकिने भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुले विरोध गरेपछि केन्द्रीय बैंकले कोष लागतमा प्रशासनीक खर्च पनि जोड्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजीको लागत (कस्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशत रहेको छ । यसमा प्रशासनीक लागत र स्प्रेड जोडेर ऋणको व्याजदर कायम गर्न पाउछन् ।

अहिले लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिदै आएका छन् । अब यो व्यवस्थाले लघुवित्तको नाफमा समेत असर पर्ने भएको छ ।

लघुवित्तका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढेपनि चर्को व्याजदर, दोहोरो कर्जालगायतका कारणले यसमा विकृत्ती समेत बढ्दै गएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तको अनुमति दिन बन्द गरेर इ–म्यापिङ विधिबाट यिनीहरुको वित्तीय पहुँचबारे अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि लघुवित्तको अनुमति, पुँजी वृद्धि, मर्जर र वित्तीय पहुँचका विषयमा योजना बनाउने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

हाल ४२ वटा लघुवित्त विकास बैंक संचालनमा छन् । जसले १ हजार ३७५ शाखाबाट सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन् । यी संस्थाहरुले ३ लाख ६६ हजार समूह निर्माण गरी ३७ करोड २६ लाख कर्जा लगानी गरेका छन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे