काठमाडौँ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उद्धघाटन गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुर्वाधारमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको बताए ।

उनले लगानीकर्तालाई न्युनतम आवश्यकता परिपूर्ती र सुरक्षाको प्रत्याभूतीका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । हामीलाई समस्या भनेको नै लगानीको हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘त्यसैले नीजी तथा बैदेशिक लगानीलाई हामीले उच्च महत्व दिएका छौ ।’

उनले त्रीदेशीय साझेदारीमा आफ्नो जोड रहेको दावी गर्दैे त्रिदेशीय साझेदरीको लागि भारत र चीन सरकार सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमूख बक्ताको रुपमा आमन्त्रीत गरिएका भारतीय रेल मन्त्री सुरेश प्रभूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न भारत सधै तत्पर रहेको बताए ।

उनले नेपालले जुन क्षेत्रमा भनेपनि भारत सरकार लगानीको लागि तयार रहेको जानकारी दिदै काठमाडौँ देखि नयाँ दिल्ली र कलकत्ता जोड्ने दुईवटा रेल्वे लाइन निर्माणका लागि भारत तयार रहेको उनले बताए ।

उनले नेपाललाई भुटानसँग दाज्दै भने,‘नेपालले भुटानबाट पनि केही पाठ सिक्न सक्छ, आज भुटान सार्क क्षेत्रकै राम्रो प्रतिव्यक्ति आय भएको देश बन्न सफल भएको छ ।’ नेपाल र भारतको सम्बन्ध नजिकको भएको दावी गर्दै जुम्ल्याहा दाजु भाइ भएको बताए ।

त्यस्तै सोही कार्यक्रममा भौतीक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (मोडल)मा लगानी गर्ने आफुहरुको चाहना रहेको धारणा राखे । उनले नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि अधिकतम लचकता अपनाउन लागेको पनि बताए ।

पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहील पर्यटन पुर्वाधार विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको जानकारी दिदै यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’

एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष वेनकाइ झाङले नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा उक्लिन बार्षिक ७.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सर्त पुर्वाधार विकास नै हुने उनको भनाइ थियो।

परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपाल जस्तो सुन्दर हावापानी भएको मुलुकमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न आफुहरु सदैव तयार रहेको बताए । पुर्वाधारमा लगानी भए पछि मात्र पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास प्रचुर विकास सम्भव रहेको हुँदा सरकार र निजी क्षेत्रले आ—आफ्ना प्रतिबद्धता जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे