काठमाडौं । सरकारले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र संचालनका लागि निर्देशिका पारित गरेको डेढ वर्ष वित्दा पनि केन्द्र संचालनमा आउन सकेको छैन । केन्द्र संचालन गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बारेमा सहकारी अभियान र सहकारी तथा गरिवी निवार मन्त्रालयबिच विवाद भएपनि ढिलाइ भएको हो ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सुचना ईकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी ऋण लगानी सुचना इकाई गठन गर्ने र त्यसअन्र्तगत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सुचना व्यवस्थापन र आदानप्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ ।

सुचना केन्द्र संचालन गर्न ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सुचना केन्द्र संचालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा निजी कम्पनीलाई केन्द्र संचालन गर्न दिन लागेको भन्दै राष्ट्रिय संघको बैठकहरुमा चर्को आलोचना हुदै आएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ह्दयराम थानीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै संचालनमा आउने बताएका छन् । “केन्द्र संचालनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा छ” नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) गे गरेको लेखा समिति गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उनले भने, “अब केही महिनाभित्रै संचालनमा ल्याउछौैं ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सुचना सेवा दिदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरुको सुचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सुचिमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा भने सुचना केन्द्र नहुदा सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढीरहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे