काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय सदर गरेको छ । लोसेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले पुस ४ गते तीन जना सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध तीनै जना सञ्चालक सर्बोच्च अदालत गएका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार उनीहरुको रिट खारेजको फैसला सुनाएको छ ।
यो फैसलासँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उनीहरु बाहिरीएका छन् । यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायधीश कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालक पुनर्बहाली हुन रोकिएका थिए ।
उनीहरुको स्थानमा उर्जा मन्त्रालयले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया