काठमाडौं । २० बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको चुनाव र त्यसपछि आएको  बजेटमा स्थानीय तहमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाउँपालिका,नगरपालिका,उपमहानगर र महानगरपालिकालाई उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघियता अनुसार आएको पहिलो बजेटमा आगामी बर्षका लागि गाउँपालिकामा न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोड रुपैयाँ अनुदान सोझै विनियोजना गरिएको छ । सोझै गएको यस्तो अनुदान गाउँपालिकाले आफैले विकास निर्माणको खाका तयार पारेर खर्च गर्नसक्नेछन् ।

त्यस्तै बजेटमा नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । भने उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकालाई न्यूनतम ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सम्म रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या,क्षेत्रफल र विकास खर्चको प्रवृतिलाई आधार मानिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ एक मुष्ठ हस्तान्तरण गरिएको छ । बजेटमा  गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँदेखि १७ करोड रुपैयाँ २२ लाख रुपैयाँ सशर्त रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाको हकमा न्यूनतम ३ करोड ९५ लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँ सम्म सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेटमा उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकालाई २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट सशर्त अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे