वि.सं. २०८२ कार्तिक २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

कर फस्र्यौट आयोगबारे विज्ञहरुको राय बाझियो, महतले भने,‘चुडामणि शर्मामाथि हचुवाको भरमा कारबाही भयो’

अर्थटुडे
२०७४ असार १३, मंगलवार

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसको नेता डा.रामशरण महतले कर फस्र्यौटको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार मञ्च–नेपालले आयोजना गरेको ‘कर फस्र्यौट आयोग: समस्या कि समाधान ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै डा.महतले कर फस्र्यौट विवादलाई तत्काल टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महतले कर फस्र्यौट आयोग आँफैमा संवैधानिक आयोग भएकोले सरकारले बाहेक अरु कुनै निकायले आयोगमाथि छानबिन गर्न नपाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कर फस्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले चूनौति दिन मिल्दैन, त्यसैले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन् ।’

उनले अघि थपे,‘कर फस्र्यौट आयोग अधिकार सम्पन्न आयोग हो, मापदण्ड अनुसार आयोगले काम गर्ने हो, कानूनी परिधिभित्र रहेर आयोगले र यसका पदाधिकारीहरुले काम गरेका छन् कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ, कानून सुधार भविष्यको कुरा हो, कर पूनरावलोकन आयोग बनाईएको छ, अन्र्तराष्ट्रिय कोसिस पनि यही हो ।’

उनले आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै भने,‘त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरिक्षण वा अनुशन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन ।’

महतले आयोगका पदाधिकारी सबैको बयान नलिई सदस्य सचिव शर्मामाथि एकपक्षीय ढंगले कारबाही गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘आयोगका सबै पदाधिकारीहरुको बयान लिनुपर्नेमा, त्यस्तो मौका नदिई आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्दैशकलाई मात्रै हिरासतमा लिनु न्यायसंगत छैन् ।’
त्यस्तै पूर्व कर फस्र्यौट आयोगकका अध्यक्ष चण्डी श्रेष्ठले कर फस्र्यौट आयोग समाधानको महत्वपूर्ण निकाय भएको
दाबी गरे।
उनले भने,‘यो आयोगले गरेका निर्णय उल्टिँदैनन्, करदाता र कर प्रतिनिधिबीच भएका विवादहरू बढाउनु उचित होईन, यसरी आयोग विवादमा तानीए लगत्तै सदनले त्यसको बारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने हो तर लिएको छैन् ।’ श्रेष्ठले चुडामणि शर्मामाथि अख्तियारले गलत नियत राखेर यस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

उनले अघि भने,‘कानूनी हैसियतमा आयोगले सरकारको अनुमति नलिई अनुशन्धान गर्न पाउँदैन, यदि अख्तियारले सरकारको अनुमति नलिईकन आयोगका सदस्य सचिव शर्मामाथि अनुशन्धान थालेको हो भने गलत भयो, यो गर्न पाईदैन, यो त ऐन तथा कानूनको नै बर्खिलाप हुन्छ, यो केशमा शर्मामाथि कोही पनि बोल्नुभएन, नेताहरु परेको भए तुरुन्त शीर्ष नेताहरु बोल्थे, तर शर्माजी पर्दा यहाँ कोही पनि शीर्ष नेताहरु बोल्नुभएन ।’

उनले आयोगका सदस्य सचिव भन्दा अध्यक्ष मुख्य दोषी हुने भएकोले सदस्यसचिवमाथि मात्रै एकलौटी ढंगले अनुशन्धान तथा कारबाही गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे । त्यस्तै उनले कर फस्र्यौट आवश्यक हुने बताउँदै भने,‘यसलाई विवादमा ल्याउनुहुँदैन, २०५८ ऐनको दफा १४ अनुसार आयोगले गरेको निर्णय पुर्नविचार मात्रै हुन्छ, त्यो पनि सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा, अर्कोतर्फ सर्र्वोच्चले त्यसको पुर्नबिचार गर्न पाउँछ, अदालतले पनि त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्दैन्।’

त्यस्तै अर्का वक्ता एवम् आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक अरबिन्दकुमार श्रेष्ठले नेपालमा कर फस्र्यौट आयोगको आवश्यकता नहुने बताए । उनले पछिल्लो समयको विवादित विषयलाई जुन रुपमा उठाईएको छ यो विषयको भित्रि कुरा गर्भमै भएको कारण हामीले यो सही या गलत भन्न सक्दैनौ, कानुनले जुन प्रकारको अधिकार दिएको छ त्यसको आधिकारिकता बाहिर आउला त्यसपछि सबैलाई जानकारी हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ