काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा धेरैजसो चर्चामा आइरहने बैंक हो नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक । विवाद र अदालतको चक्करमा परिरहने बैंकको रुपमा पनि प्रख्यात रहेको छ एनसीसी बैंक । नेपालको सबैभन्दा विवादित व्यवसायिक समूह एनबी ग्रुपको धेरै सेयर रहेको सो बैंकको सञ्चालकका रुपमा मोहनबहादुर बस्नेत छन् ।

एनबी ग्रुपको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका बस्नेत हाल सरकारको प्रबक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । एनसीसी बैंकका सञ्चालक तथा सञ्चार मन्त्रीको दोहोरो भुमिका निर्वाह गरिरहेका बस्नेत बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिने सोचमा छैनन् । दोस्रो संविधानसभामा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सभासद बस्नेत नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत  हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्तिलाई बैंक संचालक बन्न रोक लगाएको छ । बाफिया संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेपछि सञ्चालक बनेका बस्नेतलाई न नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने आँट गरेको छ न उनी स्वयंले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै दिएका छन् ।
एनसीसी बैंकका सञ्चालकहरु नै बस्नेतले बाफियाको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्छन् तर उनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भने कसैमा पनि छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ९ गते क, ख, र ग बर्गका संस्थाहरुलाई लागु हुने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसमा वडा सदस्यसम्मलाई पनि संबैधानिक पद धारण गरेको ब्यक्ति ठहर्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न रोक लगाएको छ ।

तर, यो व्यवस्था अहिले सञ्चार मन्त्री बस्नेतको हकमा भने लागु भएको छैन । एनसीसी बैंकका एक सञ्चालकले गुनासो गर्दै भने “यसरी सञ्चार मन्त्रीले नै कानुनको खिल्ली उडाउदा साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो भन्ने उखान याद आइरहेको छ ।”
यसबारे बुझ्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता र सञ्चार मन्त्री बनेका बस्नेतको फोन उठेन ।
संसद्बाट बाफिया पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि विभिन्न बैंकमा सञ्चालक रहेका सभासदहरुले धमाधम राजीनामा दिएका थिए । बाफिया पारित भएपछि सभासद रहेका बैंक संचालकहरु सिभिल बैंकका इच्छाराज तामाङ, माछापुच्छ्रे बैंकका डा.विरेन्द्र महतो, जनता बैंकका उदय नेपाली श्रेष्ठ र प्राइम बैंकका उमेश श्रेष्ठले बैंक संचालकबाट राजिनामा दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा समस्या भएको भन्दै संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्तिलाई बैंक संचालक बन्न रोक लगाएको हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे