काठमाडौँ । काडमाडौं । भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान’ र जलाधार क्षेत्रका  सरोकारवालाहरुले ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री शाहीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने बताउँदै परियोजना निर्माणको लागि लगानीको समस्या रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको पालादेखि हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताएपनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहेको यथार्थलाई स्मरण गराए । शाहीले मन्त्रीको भनाई यसअघिका मन्त्रीहरु भन्दा फरक नपाएको बताए ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा नीतिगत रुपमा नै त्रुटीहरु भएको बताउँदै माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको सवाल नभई नीतिगत राष्ट्रघात पहिले सच्चाइनु पर्ने बताए ।

माथिल्लो कर्णालीका खारेजीको लागि निरन्तर अभियानरत जलस्रोत क्षेत्रका अध्ययता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय पुँजी, प्रविधि र राष्ट्रहितार्थ निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्रपछि मन्त्रीसँगको छलफलमा अध्ययता भण्डारीले सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले खारेजीको लागि मन्त्रीलाई पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।

मन्त्रीसँगको भेटपछि अभियान्ता भण्डारीले कर्णालीकै नागरिक कर्णाली नदी जोगाउँनभन्दा पैसालाई आयोजना निर्माणको तगारो देख्ने भएपछि ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ हुनसक्ने भन्दै  चिन्ता व्यक्त गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे