काठमाडौं । बैंकरहरुले सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपको रुपमा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बैंकहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने रकम जुन बैंकले कारोबार गर्दछ, सोही बैंकले निक्षेपको रुपमा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

विहिबार युकेएड सक्षमले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारले बजेट मार्फत स्थानीय तहमा पठाएको रकम जुन बैंक मार्फत कारोबार हुन्छ सो बैंकले निक्षेपको रुपमा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपाल र अर्थमन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा उनले सरकारले आगामी बजेट मार्फत वा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउदा सो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

ढुंगानाले सरकारले सरकारी रकमलाई नै निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने गरी स्पष्ट रुपमा नीति ल्याउन सकेमा बैंकहरु तरलताको अभावमा भौतारिन नपर्ने धारणा समेत राखे । सो कार्यक्रममा नविल बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले सरकारी कर्मचारीहरुले नै बाणिज्य बैंक भन्नाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मात्र बुझेको र यसमा सरकारले नेपालका २८ वटा बाणिज्य बैंक समान हुन् भनेर स्पष्ट रुपमा भनिदिन पर्ने धारणा राखे ।

सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकर्ककारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले त्यस्तो नीति बनाउनका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय लगायतका सम्बन्धीत निकायसँगको छलफल र त्यसको असरबारे गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

उनले सरकारको राजस्वलाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिदा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नभएको बताए । सो कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बैंकर्सहरुको सो मागबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले बैंकर्सहरुलाई राष्ट्र बैंकले बनाएको नीति र नियम पालना गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे