काठमाडौं । संघिय संविधान अनुसार सहकारीको दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई गएपनि उनीहरुले यसबारे चासो दिएका छैनन् । सहकारीको विषय ओझेलमा परेपछि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरका नगरपालीकाहरुमा सहकारी डेक्स राख्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालको टोलीले नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुलाई भेटी सहकारी मैत्री ऐन तर्जुमा गर्न, सहकारी डेक्स स्थापना गर्न, सहकारीको प्रवद्र्धनमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

संघिय संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार सहकारी विभागले कार्यक्षेत्रका आधारमा एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको अभिलेख सोही स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

तर, स्थानीय निकायहरुले आवश्यक कानुनी र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहकारीको प्रवद्र्धन र अनुगमनको काम सुरु हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्नेलगायतका निर्देशन जारी गर्न थालेपछि यसलाई सुधार गर्न महासंघले अग्रसरता लिएको हो । महासंघले आधारभूत कुरामा सबै स्थानीय तहमा एक रुपता ल्याउनका लागि नगरपालिका संघले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

“कतिपय स्थानीय तहले सहकारीहरुलाई पुनः दर्ता गर्न आव्हान गर्ने, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने भनेर पत्राचार गर्नेलगायतका काम भएको गुनासो आएको छ ।” उनले भने, “यी विषयमा संघले परिपत्र गरेर सबै नगरपालिकालाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।”

महासंघका कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमार थाम्सुहाङ सुब्बाले स्थानीय तहले सहकारीको विवरण लिने, सहकारीको नियमन गर्नेलगायतको कार्यलाई तत्काल शुरु गर्नुपर्ने बताइन् । “अहिले सहकारीले नियमित आफ्नो विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने गुनासो आएको छ । यसमा संघले पहल गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।”

नगरपालिका संघका संयोजक ब्याञ्जुले काठमाडौं स्कुल अफ लसँग मिलेर स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने २२ वटा कानुनका नमुना कानुन निमार्ण गर्न समझदारी भएको र यसका लागि विषयविज्ञ र स्टकहोल्डरसँग साउन पहिलो साताबाट छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनले सम्पत्ती र घरबहाल करको विषयमा अभियानसँग अझै बहसको विषय भएको बताउँदै आगामी दिनमा स्पष्ट हुने गरि टुंग्याउने बताए । “व्यवसाय करमा पुँजीको लगानी र कारोबारको आधारमा कर लगाउने भन्ने छ ।” उनले भने, “सहकारीमा यो लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं तर यसमा स्पष्ट मन्थनको आवश्यकता छ ।”

देशभरिका ६ महागनगरपालिका, ११ उपमहानगरपािलका र २ सय ७६ वटा नगरपालिका रहेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे