वि.सं. २०८२ कार्तिक २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट ऋण लिन सहकारीहरुलाई कडा सर्त

अर्थटुडे
२०७५ श्रावण २५, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट थोकमा कर्जा लिनका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई कडा सर्तहरु तोकेको छ । कोषको रकम दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कोष संचालकसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।

सहकारी संस्थामार्फत ग्रामीण विपन्न वर्गलाई सरल रुपमा लगानी गर्ने कोषमा सरकार र राष्ट्र बैंकको गरी एक अर्व रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकमलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नका लागि बनाइएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ लाई अर्थ मन्त्रालयले स्विकृत गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका साथै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले मात्र उक्त कोषबाट ऋण पाउनेछन् । २ वर्षदेखि संचालनमा रहेको, एक जिल्लामात्र कार्यक्षेत्र भएको, संस्थाको कूल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशतले नियमित बचत गरिरहेको, विषयगत संघ र सहकारी बैंकबाहेक अन्य प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कारोबार नगरेको, एकाघरको संचालक समिति नरहेको, विनियम अनुसार संचालक समिति गठन भएको, संचित नोक्सानी नभएको, संहकारी नियम अनुसार कोषहरुमा रकम बाँडफाँड गरेको र सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भए पल्र्स रेटिङ विवरण राखेको सहकारी संस्थाहरुले मात्र कोषबाट ऋण पाउनेछन् ।

यसैगरी कोषबाट लिएको थोक कर्जाबाट सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रतिसदस्य १ लाख २५ हजार रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो ऋणमा २० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले थपेर सदस्यलाई लगानी गर्नुपर्छ । कोषबाट ८ प्रतिशत ब्याजमा पाउने ऋणलाई सहकारी संस्थाले ६ प्रतिशत थप गरी १४ प्रतिशतसम्म व्याजदमा लगानी गर्नुपर्छ ।

कोष मार्फत लिने कर्जा कृषि तथा बागवानी, पशुपंक्षीपालन, ससाना ग्रामीण तथा घरेलु लघुउद्यम, स्वरोजगारमूलक तथा आयमूलक व्यवसायहरू (जस्तै रिक्सा, टाँगा, कपाल काट्ने, सिलाइ बुनाइ आदि) र ससाना खुद्रा पसल, औषधि पसल, भेटेरीनरी, मलखाद, वीउविजन बेचविखन पसल सञ्चालनका लागि लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी नवीकरणीय उर्जा, लघु सिँचाई, मत्स्यपालन र अन्य ससाना व्यवसाय गर्नसमेत कोष मार्फत कर्जा लिन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

सहकारी मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनतालाई स्वरोजगारमूलक कर्जा कार्यक्रममा संलग्न गराउन रकम परिचालन गर्ने हो । सो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि कोषको रकम करिब ५२ करोड लगानी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ