डा.सुवर्णदास श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड

सानिमा माई हाइड्रोपावरले काम गरिरहेका प्रोजेक्टहरुको अवस्था बताइदिनुहोस् न ?

गैरआवासीय नेपालीहरु मिलेर २०५५ सालमा सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी खोली नेपालमा लगानी सुरु गरेका हौ । हामीले तीनवटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौ । सुनकोसी जलविद्युत आयोजना २.६ मेगावाटको जुन जुरे पहिरो र भुकम्पका कारण समस्यामा पर्यो र त्यसले ठूलो आर्थिक भार पनि पार्यो । जसलाई पुनर्जागरण गर्नका लागि दुई बर्ष लाग्यो । इलाममा २२ मेगावाटको माइ र ७ मेगावाटको माइक्यास्केट जलविद्युत आयोजना सुरु गर्यौ र २०७१ सालमा २२ मेगावाट र ०७२ सालबाट ७ मेगावाट सञ्चालनमा ल्यायौ । कम्पनीमार्फत ३१.६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

विद्युतको थप विकास गर्ने क्रममा हामीले ताप्लेजुङमा ७३ मेगावाटको मध्य तमोर जलविद्युत आयोजना सुरु गरीएको छ । तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना २८.१ मेगावाटको आयोजना हामीले सुरु गरेका छौ । रसुवा जिल्लामा १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजना पनि सुरु गरेका छौ । तीनवटा आयोजना अगाडी बढाएका छौ । विभिन्न कम्पनीहरु मार्फत आयोजनाहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौ । भर्खरै हामीले सानिमा हाइड्रो अन्तर्गत तमोर सानिमा हाइड्रोको नाममा २५० मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त भएको छ । यस आयोजनालाई निर्माण चरणमा प्रवेश गराउने हाम्रो तयारी भइरहेको छ । सानिमा माई हाइड्रो पावर माइ र माइक्यास्केट बनाउनकै लागि खोलिएपनि तमोर, लिखु, मैलुङ आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ भने अन्यमा पनि लगानी गर्ने तरखरमा रहेको छ ।
सानिमा माई पव्लिक कम्पनी हो । यसमा सर्वसाधरणको पनि सेयर रहेको छ । यस कम्पनीले लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुले कम्पनीबाट बाचुन्जेल लाभ पाउनेछन् । त्यसैले सर्वसाधारण सेयर लगानीर्काहरुलाई लाभको सुनिश्चितताको लागि पनि लगानी गरिरहेका छौ ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक कम्पनी सानिमा हाइड्रो पावर गु्रपसँग छ नि ?

हामीले जब सुनकोसी जविद्युत आयोजना बनायौ त्यतिबेला नै हामीले महसुस गरेका थियौ की नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा परामर्शदाता कम्पनीको अति आवश्यकता रहेको छ । त्यसपछि हामीले सानिमा हाइड्रो इन्जिनरिङ कम्पनीको स्थापना गर्यौ । विस्तारै आन्तरिक आयोजनाहरुको अन्य काम पनि सुरु गर्यौ । अहिले सयौ आयोजनाहरुको काम गरीरहेको छ । यो राज्यको लागि राम्रो रिसोर्सको रुपमा तयार भएको छ यो धेरै राम्रो काम हो । यसबाट स्वदेशी पुँजी विदेश जानलाई केही हदसम्म रोकेको छ । हामीले सबैकुरा एकै स्थानबाट दिदा राज्यलाई पनि राम्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौ ।
आयोजनाहरु निर्माण गर्दा के कस्ता समस्याहरु भोग्नुपर्यो ?

अहिले निजी क्षेत्रले राज्यको हाराहारीमा नै विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । त्यतिकै क्षमताको आयोजनाहरु निर्माण पनि भइरहेका छन् । अझसम्म पनि अनुभवी परामर्शदाताको पनि अभाव नै रहेको छ त्यो पनि ठूलै चुनौतिको रुपमा रहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा नै अनुभव भएका निर्माण व्यवसायीहरुको पनि अभाव रहेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीहरु छानीछानी काम गर्नका लागि प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरु कम रहेका छन् । त्यसकारण चाइनीज कम्पनीहरु पनि नेपालमा आएका छन् उनीहरुसँग भाषाको समस्या छ । नेपालमा निर्माण कम्पनीहरुको विकास हुनु जरुरी रहेको छ । अर्को भनेको धेरै आयोजनाहरु निर्माणाधिनमा रहेका छन् । ति उत्पादनहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि चाहिने प्रसारण लाइन र सवस्टेशन अर्को चुनौति हो । विभिन्न करिडोरहरुमा प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । त्यो समयमा नै गर्नका भने ठूलो चुनौति रहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र काम गर्न सकेन भनेर दोष दिने हैन अब प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्र पनि जाने हो । जग्गा अधिग्रहण, बनको समस्या, स्थानीय बासिन्दाहरुको अधिकारहरुको कुरा पनि छ । यी सबैमा प्राधिकरणमा भर पर्दा समय लाग्छ । त्यसो हुदा धेरै कामहरु सहज रुपमा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । हामी प्राधिकरणसँगै हिडेका छौ । अहिले सहज भइरहेको महसुस गरिएको छ । नेपालमा नै प्रसारण लाइन र सव स्टेसन बनाउन सक्ने क्षमता भएको निर्माण व्यवसायहरुको झनै कमी छ । प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको लागि चाहिने कुनैपनि मेटरियल नेपालमा उत्पादन हुदैन । नेपाली कम्पनीहरुलाई पनि विदेशी कम्पनीहरुसँगै लाने वातावरण भएमा उनीहरु पनि तालिम प्राप्त हुदै जानेछन् र भोलिको दिनमा नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सहज हुनेछ । नेपालीहरुले पनि आफैले विदेशीहरुको सहयोग विना प्रसारण लाइन बनाउन सक्नेछन् । जुन नेपालको लागि धेरै प्रकारले फाइदा हुन्छ ।
स्थानीय निकायले पनि आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तमा गएर सबै आयोजनाहरु राज्यको नै हो त्यसैले यसमा राज्यले फरक ढंगबाट प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । त्यस्तैगरी बन मास्दा जग्गाको स्थानमा जग्गा नै दिने भन्ने जुन प्रावधान रहेको छ त्यो भने हाम्रो लागि ठूलो चुनौति छ । सरकारले कुनै एक स्थान देखाएर त्यहाँ रुख रोपेर ५ बर्ष सम्म रेखदेख गर्नुपर्छ भनेमा हामी तयार रहेका छौ । सरकारले वातावरण सेवा शुल्कमा पनि एकद्धारा नीति अपनाओस् भन्ने हो । हामीले तिर्ने रोयल्टीबाट नै सबै निकायलाई बाँडे हुने थियो । सवै ठाउँमा आयोजनाले तिर्न नपरे हुने भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बजारीकरण पनि ठूलो चुनौति हो ।

जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बैंकले व्याजदर तलमाथि परिरहदा कस्तो असर गर्दछ ?

आयोजनाहरुको लाभ निश्चित हुन्छ । किनकी पिपिए गर्दा विद्युत खरिद दर तोकिएको छ जुन ५ बर्ष वा ८ बर्षमा तीन प्रतिशतका दरले मुल्य बृद्धि हुन्छ सोही मात्र हो । तर सामानको मुल्यबृद्धि र व्याजमा हुने बृद्धिले आयोजनाको लागतमा धेरै नै फरकपन ल्याउछ । हुन र नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर, आधारदर र स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने जुन नीति ल्याएको छ यसले केही हदसम्म राम्रो गरेको छ तर पनि व्याजदरमा हुने बृद्धिले निक्कै समस्या भएको छ । पछिल्लो केही समयमा बजारमा तरलताको उतार चढाव छिट्टो छिट्टो भएको विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसले सवै सर्वसाधारणलाई नकारात्मक असर पार्दछ ।

कम्पनीको आगामी योजनाहरु के के रहेको छ ?

अहिले हामीले सबैभन्दा धेरै तयारी गर्नुपर्ने भनेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको लागि हो । आयोजनाको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नेलगायतका काम रहेका छन् । दोलखामा रहेको ६२ मेगावाटको जुम खोलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौ ।

अन्त्यमा ?

हामीले पीपीए सम्झौता कस्तो छ भन्ने आधारमा नै लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रसारण प्रणालीहरु बनीरहेका छन् । अहिले आयोजनाहरुले गर्ने पिपिए “टेक अर पे” प्रावधानबाट नै अगाडी बढ्नुपर्छ । यसमा सुनिश्चितता गर्नुपर्छ अनि मात्र विदेशी वा स्वदेशी लगानी नेपालमा आउछ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति खपत १४० किलो मेगावाट रहेको थियो । नेपालमा अझै ३० प्रतिशत जनतामा विजुली पुगेको छैन । नेपालमा अझै हजारौं विजली खपत हुने सम्भावना भएकोले पीपीए “टेक अर पे” मा गर्न सरकार डराउनु पदैन । सार्क देशहरुविचमा विद्युत आदानप्रदान हुने गरी बहुपक्षीय सम्झौता होस् । नेपालमा भएको एक मात्र प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना उर्जा हो, त्यसबाट नै संम्वृद्धिको खाका कोर्नुपर्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे