काठमाडौ । संघिय संसद,प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतमात्र रकम भुक्तानी दिनको लागि अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मन्त्रालयलाई आर्थिक बर्ष सुरु भएको दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठ मसान्त सम्ममा ९० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा बाँकी १० प्रतिशत रकम खची गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर सोही अनुरुपको काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

तेस्रो चौमासिकमा मात्र पुँजीगत खर्चको रकम ह्वात्तै बढ्ने र रकम खर्च गर्नका लागि मात्र गरिएका कामले विकासका आयोजनाहरु राम्रोसँग नबन्ने भएकोले त्यस्तो प्रबृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो दुई महिनामा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको जम्मा ३ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले एक प्रतिशत,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च गरेको छैन । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयले एक प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् । समितिले अर्थमन्त्रालयले भुक्तानीमा कडाइ गरिदिएमा पुँजीगत गर्न बढ्ने सोचका साथ सो निर्णय गरेको हो ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले बैकिङ पहुँच पुगेका सम्पुर्ण स्थानीय तहमा बैकिङ प्रणालीबाट नै कारोबार गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि सरकारले दिने सम्पुर्ण भुक्तानी बैकिङ प्रणाली मार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तैगरी समितिले बजेटमा नभएका आयोजनाहरुको नाम र माग रकम सहित सम्पुर्ण विवरण १५ दिन भित्र समितिलाई बुझाउनको लागि पनि अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा प्रणालीगत खर्च गर्ने गरी खाका बनाएसर १५ दिनभित्र सो खाका समितिमा पेश गर्न,अफ बजेट शिर्षकमा कुन मन्त्रालयले कति रकम माग गरेका छन् सो को सम्पुर्ण विवरण अर्थ समितिमा पेश गर्न पनि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे