पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संघीयतामा सहकारीको अधिकार पनि कार्यक्षेत्रअनुुसार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम पनि स्थानीय तहबाट हुन्छ । विगतमा नेपालमा सहकारीमा संख्यात्मक विकासको आँधी नै आयो । सहकारी विभाग र यसअन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा पनि ३४ हजार सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भार धान्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सोहीअनुसार काम र अधिकार पनि हस्तान्तरण भए । सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म त पुगेको छ, तर यसलाई सिस्टममा ल्याउन केही समय आवश्यक छ । सहकारीको जनमानसमा लहर छ । यसलाई वास्तविक सहकारी अभियानमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीमा जम्मा भएको पुँजीलाई राज्यको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नका लागि अध्ययन–अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता छ । यो अवस्थामा सहकारी विकास बोर्डको भूमिका अझै प्रभावकारी छ ।

प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक सहकारी मन्त्रालय, सहकारी रजिस्टारको कार्यालयबीच रहेर पुलको काम गर्न र सहकारीको विकास गर्न बोर्डको पनि शाखा आवश्यक छ ।

अब केन्द्रमा मात्र विकास बोर्ड सीमित भएर हुँदैन । प्रदेशहरूमा सहकारी विकास बोर्डको उपस्थिति आवश्यक छ । विकास बोर्डलाई सोही ढंगले अघि बढाउनका लागि मैले मन्त्रालयमा आवाज उठाएको छु । प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक सहकारी मन्त्रालय, सहकारी रजिस्टारको कार्यालयबीच रहेर पुलको काम गर्न र सहकारीको विकास गर्न बोर्डको पनि शाखा आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, नीति–नियम बनाउने, सहकारी अभियान र सरकारबीच पुलको काम गर्ने नै जिम्मेवारी बोर्डको हो । संसारका हरेक मुलुकमा सहकारीको विकासका लागि यस्तै प्रकारका संस्थाले भूमिका खेलेका छन् ।
सहकारीको विकासको यो चरणमा विकास बोर्ड चाहिँदैन भन्ने धारणा गलत हो । सहकारी मन्त्रालय, रजिस्टार कार्यालय, चाहिने बोर्ड किन नचाहने ? सहकारीको व्यावसायिक विकास अघि बढाउनका लागि बोर्डको अझ आवश्यकता छ । अब बोर्डले सातै प्रदेशमा सञ्जाल विकास गर्छ । सहकारी मन्त्रालय र अभियानसँग प्रादेशिक विकासका लागि काम गर्छ । म सहअध्यक्ष नहुँदा पनि सहकारी अभियानमा रहेर बोर्ड आवश्यक छ भनेर लबिङ गर्ने व्यक्ति हो । नेपालमा सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बोर्ड आवश्यक छ ।

दक्ष पौडेल,  सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

सहकारी विकास बोर्ड ऐनअनुसार काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ?
विकास बोर्डले ऐनअनुसार काम गरेको धेरै उदाहरण छन् । म आउनुभन्दा अघि विकास बोर्डले सहकारीको २० वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ । सहकारी ऐन– २०७४ को ड्राफ्ट विकास बोर्डले नै गरेको हो । मेरो कार्यकाल सुरु भएपछि पनि सहकारी ऐन– २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीमैत्री नियमावली ल्याउनका लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ, जसका लागि मेरो संयोजकत्वमा सहकारीका अभियन्ता र विज्ञहरूलाई राखेर सहकारी नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । यसैगरी देशभर सहकारी विकासका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmयालगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । सहकारीका सम्भावना र अवसरबारे अनुसन्धान गरी पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजमार्फत आमसहकारीकर्मीमा पुराउने काम समेत गरिरहेका छौं ।

यसैगरी निम्न आय भएका गरिब, पिछडिएका वर्गका व्यक्तिहरू आबद्ध सहकारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सहकारीलाई व्यावसायिक काममा लगाउनका लागि शीतभण्डारलगायतका व्यावसायिक कामका लागि अनुदान पनि दिइरहेका छौं । तर, नेपालमा जसले ठूलो कार्यक्रम गरेर, चर्को भाषण गरेर प्रचार–प्रसार गर्छ त्यसले मात्र राम्रो काम ग¥यो भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रथा छ । तर, जसले तल्लो तहमा पुगेर लक्षित वर्गमा रही काम गरेको छ, उसको कामको मूल्यांकन भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, गर्भनर, विज्ञ व्यक्ति सञ्चालक रहने बोर्डको संरचना शक्तिशाली छ । तर, यति शक्तिशाली बोर्ड हुँदाहुँदै पनि सहकारी अभियानमा समस्या देखिनु त तपाईंहरूको कमजोरी हो नि ?
नेपालमा लगानी बोर्डपछि शक्तिशाली सहकारी विकास बोर्ड हो । बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना उच्च तहको भए पनि विविध कारणले बोर्ड प्रभावकारी हुन सकेन । यसका पछाडि राजनीतिक र आर्थिक कारण छन् । संरचना उच्च तहको भए पनि यसको बजेट तथा कार्यक्रमहरू कम भएकाले पनि यसको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
मेरो कार्यकालमा उच्च तहको बोर्डलाई सहकारी विकासमा भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । संसारमा अरू देशमा भएका बोर्डजत्तिकै प्रभावकारी बनाउँछु । पहिला पनि म यस बोर्डको विज्ञ सञ्चालक भइसकेको छु । हिजो म सहकारी अभियन्ताका रूपमा मात्र रहँदा यसको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर आवाज उठाउने व्यक्ति हो । यसलाई प्रभावकारी र प्रभावशाली बनाउनका लागि यसको भौतिक संरचना र पुँजी चलायमान गराउनुपर्छ । बोर्डको भौतिक संरचनाहरूलाई चलायमान गराउने हो भने आफ्नै आम्दानीबाट चल्न सक्ने अवसर छ । सरकारको बजेट कुरेर बस्नु पर्दैन । बोर्डलाई आफ्नै आम्दानीबाट चल्न सक्ने गरी दिगो बनाउनकै लागि म लागिरेहेको छुँ ।

अब सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? बोर्डको योजना के छ ?
अहिले नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको योगदान ठूलो छ । सहकारीमार्फत ठूलो पुँजी एकीकृत भएको छ । तर, यो पुँजीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी सहकारीमा रहेको बचतलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि छ । हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास भएको छैन । सहकारीको कारोबार प्रविधिमा आधारित छैन । सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित गर्न, उनीहरूको नियमन सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सहकारीको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । सहकारीको लेखा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहकारीले एकै प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ । सहकारीको कारोबारको तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयरमा राखेर अनलाइनमा आधारित गर्न सके एउटै कोठामा बसेर देशभरका सहकारीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी सहकारी–सहकारीबीचको अन्तरसहकारीको कारोबार गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । यसबाट एउटा सहकारीबाट जारी भएको भुक्तानी पुर्जा अर्को सहकारीबाट अनलाइनको माध्यमबाट फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । सहकारीमा अर्को आवश्यकता अनलाइनमा आधाररित बैंकिङ कारोबार पनि हो । अब सहकारीका सदस्यहरूले मोबाइल बैंकिङमार्फत कारोबार गर्न सक्ने सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो सेवा सुरु गरिसकेका छन्, सहकारीले पनि सदस्यलाई यो सेवा दिनुपर्छ । यसका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्न बोर्ड लागिरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सहुलियत कर्जाको माग गरिरहेका छन् । यसका लागि बोर्डले केही पहल गरेको छ त ?
विकास बोर्डसँग अहिले भएको कोष एकदमै न्यून छ । यसबाट केही संस्थालाई उत्पादनमूलक र व्यावसायिक कामका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिइरहेका छौं । तर, यो नगन्य छ । यसलाई बढाउनका लागि विदेशबाट सहुलियत ब्याजदरमा फन्ड ल्याउने र नेपालका सहकारीमा लगानी गर्ने बोर्डको योजना छ । यसका लागि केही विदेशी सहकारी संघसंस्था र दातृ निकायसँग कुरा भइरहेको छ । केही संस्थाबाट प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फन्ड पायौं भने सहकारी संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत रूपमा थोक कर्जा दिन्छौं ।

नेपालको आवश्यकता कृषि तथा सेवा क्षेत्रका सहकारी भए पनि बचत तथा ऋणकै बाहुल्यता हुनुको कारण के हो ?
नेपालको सहकारीका सेवालाई विविधीकरणमा ढाल्न जरुरी छ । विविधीकरण नहुँदा बचत तथा ऋण मात्र बढी भएको हो । कृषिप्रधान देश भएकाले सहकारीलाई कृषिमा जोड्नु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका कृषिमा लागेका सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीले काम गर्न सक्छ ।

हामीकहाँ जग्गाको खण्डीकरण भएको छ । यसलाई चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक कृषि गर्न सकिन्छ, जसबाट युवाशक्तिलाई गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले सहकारीहरूले कृषि फार्म खोल्ने भने पनि दुई रोपनी जग्गामा गरेको कृषि फार्मको अर्थ छैन । यसले फलानो कृषि सहकारीले गरेको काम भनेर ब्यानर देखाउन त मिल्यो, त्यसबाट राजनीतिक गर्न मिल्यो तर व्यावसायिक कृषि भएन । राज्यले कृषिको क्षेत्र तोकेर जग्गा चक्लाबन्दी गरेपछि सहकारीले काम गर्न सक्छ । यसमा राज्यले अनुदान तथा सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकणका लागि मार्केट च्यानल बनाउन आवश्यक छ ।

संघीयतामा बोर्डको भूमिका कस्तो होला ?
हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । संघीयतामा मुलुक गएपछि संक्रमणकालको यो समयमा सिक्ने क्रममा छौं । संघीयतामा हामी अनुभवी छैनौं । बानी पार्नुपर्ने अवस्था छ । समस्या आउलान्, समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै प्रादेशिक या स्थानीय सरकारहरूले सहकारी ऐन–नियम बनाउन बोर्डसँग सीधै सम्पर्क गरेको छैन । तर, सातै प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थित विकासका लागि बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डलाई सातै प्रदेशमा लैजान हामीले मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छौं ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे