शर्मिला ठकुरी

काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई विस्तारै पेल्न थालेको छ । डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएदेखि नै समितिको हरेक काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले नरुचाइएका व्यक्ति हुन् । कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका समयमा चापागाईलाई समयमा चापागाईलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । खतिवडासँग चापागाईले नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुदासँगै काम गरेका थिए ।

त्यहाँ रहदा पनि उनीहरुको विचार मिल्दैनथ्यो । राष्ट्र बैंकमा हुदादेखि नै नरुचाइएका चापागाईलाई अहिले खतिवडा मन्त्री भएर आएपछि भने झनै नरुचाइएको प्रष्ट देखिएको छ । बीमा समितिले पठाएको बीमा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समितिले पठाएको भन्दा धेरै कुराहरु काँटछाँट र थपथाप गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको उदाहरणबाट नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । बीमा समितिले सो विधेयकमा हालको सञ्चालक समिति स्वतः बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति हुने भन्ने प्रावधान थियो तर अर्थमन्त्रालयले भने प्राधिकरण बन्दा अहिलेको कर्मचारीहरु सबै समायोजन भएपनि सञ्चालक समिति भने नयाँ हुने व्यवस्था राखेको छ ।

त्यस्तैगरी समिति स्वतन्त्र संस्था बन्ने छ भन्ने लाइनलाई काटेर अर्थमन्त्रालयको मातहतमा हुने छ भन्ने लाइन थपीएको छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन सकिन्छ अहिलेको सञ्चालक समितिलाई खतिवडाले नरुचाएका हुन् । नत्र कुनैपनि ऐन संसोधन हुदा पहिलेको सञ्चालक समिति अवधि रहुन्जेल स्वतः सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने प्रावधान हुने गरेको छ ।

त्यस्तैगरी अर्थमन्त्रालयले समितिले कर्मचारीहरुको भत्तासम्बन्धी पुनरावलोकनका लागि पठाएको फाइल १० महिनादेखि कुनै प्रतिक्रिया नदिइ रोकेर राखेको छ । सो फाइल मन्त्रीकै कारण रोकिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अहिलेको बीमा ऐनमा समितिले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउदैन । त्यसैले सो स्वीकृतिको लागि समितिले अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभिजर ( आइएआइएस ) को कार्यक्रममा पनि समितिको अध्यक्षलाई जान दिएको छैन । जबकी बीमा समिति पनि सो संस्थाको सदस्य हो । त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा जान अर्थमन्त्रालयले रोक्दा समितिको अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुभव शुन्य हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमा समितिबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरको कामको आश गर्नु बेकार हुन्छ ।

अर्थमन्त्री बीमा समितिले जथाभावी लाइसेन्स दिएकोप्रति पनि रुष्ट छ । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि खुल्ला अर्थतन्त्रको नाममा जथाभावी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दियो पछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा विकृति आयो र राष्ट्र बैंक फोर्स मर्जरमा जानुको विकल्प थिएन ।

त्यस्तै अवस्था बीमा क्षेत्रमा नआओस् भनेर अहिलेका अर्थमन्त्री धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइकोप्रति रुष्ट भएका हुन् । तर सो लाइसेन्स पनि समितिले नभएर अर्थमन्त्रालयकै अनुमतिमा दिइएको थियो । बर्तमान बीमा ऐनमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र दिन सकिने व्यवस्था छ । तत्कालिन राजस्वसचिब राजन खनालले नै नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिनका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुदा खनालले नै नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिनुपर्छ भनेर भनेका थिए । तर जुन सरकार आयो उसैको चाकरीमा रमाउने प्रबृत्ति भएका खनाल अहिले यसबारे मन्त्रीलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा मौन बसेका छन् ।

बीमा समितिमा के गर्ने के नगर्ने भनेर अघोषित रुपमा समितिका पुर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नै डा.खतिवडालाई सल्लाह दिइरहेका छन् । केसीले २०६५ सालदेखि नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नका लागि आएको निवेदन रोकेर राखेका थिए । अन्तिम निर्णय अर्थमन्त्रालयको नै हातमा भएका कारण ती कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिने भनेर रोक्न सक्थ्यो तर अर्थमन्त्रालयले रोक्न सकेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जसरी अर्थमन्त्रालयले माइक्रो म्यानेजमेन्ट सम्म चासो दिएको छ त्यसरी भने समितिका काम कारबाहीमा भने चासो दिएको भने देखिदैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे