काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण लगानीबारे सूचना आदान प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको लगानीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भयो । वित्तीय संस्थाहरुलाई सेवा दिने उद्देश्य भएकाले कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएन । तर, अहिले कर कार्यालयले कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता नभएको र भ्याट नतिरेको भन्दै ४० करोड पेनाल्टी तिर्न पत्र पठाएको छ ।
एक करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको कम्पनीलाई जरिवानासहित ४० करोड कर तिर्न भनेपछि कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रि बजेट छलफलमा गुनासो गरे । यो विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय गम्भिर हुनुपर्ने र आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया