काठमाडौं । बहुदेश्यीय सहकारीहरुलाई कर छुटको व्यवस्था नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले आयकर ऐन संशोधन गर्दा बहुदेश्यीय प्रकृतिका सहकारीलाई करमा छुट नदिएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । सहकारी ऐनमा सम्पूर्ण प्रकृतिका सहकारीहरुको करका दर घटाएपनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न आयकर ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्दा बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र करमा छुट दिने उल्लेख भएकाले बहुउदेश्यीय प्रकृतिका सहकारीले सहूलियत पाउन नसकेको उनीहरुले बताए ।

विहिबार भएको करको व्यवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई कर छुट नदिएर विभेद गरेको बताए । सबै सहकारीहरुले करमा छुट पाउने गरी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न दवाव दिइएको समेत उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले अभियानले पहल गर्दागर्दै पनि अभियानको सुझाव लत्याएर ऐन संशोधन भएको बताए । उनले यस कुरालाई सरकारले नियतबस गरेको भने नबुझ्न आग्रह गर्दै ऐनमा भएका व्यवस्था पालन गर्दै जाने र शंसोधनका लागि लबिङ पनि गर्दै जाने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले महासंघले अभियानले नीति नियम बनाउदा राम्रोसँग लविङ गर्न नसकेको दावी गरे ।

आइसिएकी ग्लोबल बोर्ड सदस्य एवं महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले महासंघमा एउटा निर्णय हुने तर एक्लाएक्लै गएर मन्त्रालयमा कान फुक्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरिन् । उनले सिंगो सहकारी अभियान एक ढिक्का भएर अघि बढे अभियानले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा कर सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था र सहकारीहरुले पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र संघका प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वले पहलकदमी लिन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे