काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालकका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिृकतको सेवा सुविधामा कडाइ गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार संस्थाका संचालक तथा सिइओको तलव, भत्तालगायतका सूविधा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र कार्यन्यन गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐनको दफा ३८ मा अन्य कुराका अतिरिक्त सहकारी संस्थाको आन्तरिक कायविधि पारित गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, पारिश्रमिकलगायतका सुविधा तोक्ने, बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने र सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने कार्यहरू साधारण सभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुुसार संस्थाको विनियममा फरक प्रावधान भए तापनि ऐन बमोजिम निर्णय गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागले निर्देशनमा जुनसुकै आन्तरिक कार्यविधि साधारण सभाबाट पारित गराउन, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र सोमा हुने संशोधनसमेत साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न र सञ्चालक समिति, लेखा समिति वा अन्य समिति वा उपसमितिका पदाधिकारीहरूका साथै व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक वा सुविधा साधारण सभाबाट तोकेर मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी ऋण लिँदा वा अन्य तवरले बाह्य दायित्व सृजना गर्दा, सदस्यको दायित्व मिनाहा दिदा साधारणसभाबाटै निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभाबाट संचालक समितिलाई असिमित अधिकार दिएर आफुखुशी गर्दै आएका छन् । संचालक समितिको सेवा सुविधा, कार्यकारीको तलव, ऋण मिनाहालगायतका निर्णय संचालक समितिबाटै हुने गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे