काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको व्याजदरमा १६ प्रतिशत सिलिङ तोकेको छ । सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार गठित सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको विहिबार बसेको बैठकले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

विभागले निर्देशन जारी गरेसँगै अब सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको व्याजदर सोहि अनुसार समायोजन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको भन्दा बढी व्याजदर लिने संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र सहकारी कसुरमा कारबाहि गर्ने अधिकार रहेको छ ।

हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म व्याज लिदै आएका छन् । व्याजदर उच्च हुँदा सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले ऐनमार्फत व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहने व्याजदर निर्धारण समितिले जेठ पहिलो साता काम सुरु गरेको थियो । समितिमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका दिपक खड्का, अर्थमन्त्रालयका शिवा दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट तथा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण सदस्य रहेका छन् । यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका मिनराज कडेँेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका डिवी बस्नेत, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रिय संघका सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्रीकुमार गुरागाई सदस्य छन् भने विभागका उपरजिष्टार शशी लम्साल सदस्य सचिव रहेका छन् ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार व्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि समितिले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावलीले सन्दर्भ व्याजदर तोक्नेका लागि आधारहरु समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, व्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।

यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो । यसले वित्तीय सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो । बचत तथा ऋणको व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो । सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीबिच व्याजदरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने विभागको दावी छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे