काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीहरु बैधानिक साहुकारी हुन खोजेको बताएका छन् ।
सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमम बोल्दै सचिव गौतमले सहकारी वैधानिक साहुकारी बन्न खोजेको भन्दै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताए ।

उनले ‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस नभएको भन्दै ‘तोकिएको ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुने दावी गरे ।
कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफै सकार्ने गलत प्रवृति छ’ उनले भने ।

सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ ।
सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए ।

‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने,‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ।’सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्’ उलने भने ।

हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गरेका हौं’उनले भने ।

.‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन,’ उनले भने, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छाै ।’
स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए ।
उनले ब्याजदर कार्यान्वयन भए ÷नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताए । ‘नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज लिएका छैनन्’ उलने भने,‘बजारका माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताए ।
‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उनले भने ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे