काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक बजेट कटौति गरेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन् । महामारीका कारण रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न थालेको, पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको र वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि नआउने अवस्था भएकाले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागि अर्थशास्त्रीहरु कोरोनाको प्रभावबाट जोगाउन अर्थतन्त्र पुनरुउत्थान कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्ने भएकाले रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक कार्यशील पुँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउन सुझाव दिए । सरकारको बजेट खर्च कम भएको, समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कारणले राजश्व घट्ने भन्दै उनले सरकारसँग खर्च गर्ने पर्याप्त पैसाको अभाव हुनसक्ने बताए । यस्तो बेला सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले सुझाव दिए ।

पुर्व सचिव खनालले भुकम्प पछिको पुनरनिर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुनरनिर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली निकाय स्थापना गरेर कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पन्न आर्थिक क्षतिलाई पुनरजागृत गराउन सकिने बताए । ‘हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीइ सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिने बताए ।

खनालले कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्नसक्ने उद्योगका लागि राज्यले अनुदान दिन नपर्ने बताए । उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समयमात्रै थपिदिए पुग्ने उने बताए । तर मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न लामो अवधिको (दीर्घकालिन) सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । तर पुनरजागृत हुन लामो समय लाग्ने खालका साना तथा घरेलु उद्योगलाई भने अनुदान सहायता दिनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुनरमूल्यांकन गर्नु आवस्यक भएको उनले बताए । ग्रामीण पुर्वाधारमा सरकारले ब्यापक पूँजी लगानी गर्ने, ग्रामीण भेगका कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन त्यहीँ गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले पुर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘यसबाट खाद्यान्न, रोजगारी र उत्पादन एकसाथ बढ्छ,’ उनले भने । उनले सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम कटौती गरेर ७६१ स्थानीय तहमै पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको बताए । यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको पनि उनले सुनाए । उनले मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सीर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको बताए ।

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्याकु¥यालले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने उनले बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यबृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था आएमा थेग्नै नसक्ने महँगिको मार खेप्नु पर्ने बताए । अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगिएका छन् । स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था सृजना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामन किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुने उनले बताए । यसबाट घरपरिवारको उपभोग खुम्चिन पुग्ने र सरकारसँग ब्यापारघाटा कम भएको एउटैमात्र सुखद तथ्यांक बाँकी रहने उनी बताउँछन् । ‘किन भने, आयात केही पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री प्याकु¥यालले सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका भएको बताए । ‘कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु ग¥यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागि दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । उनले अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैंसँग सीमित गरेको आरोप लगाए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे