काठमाडौं । सरकारले कृषिलगायत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका साथै स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघिय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित भएका बेला सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारका साथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरु समेटिएको छ । यसै आधारमा अब जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू,
- सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतिपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको महान योगदानको पुनःस्मरण गर्न चाहन्छु।
- कोभिड-१९ महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्वस्तरमै यस महामारीविरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ, अरू लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रतिगहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
- कोभिड-१९ ले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। विश्व पर्यटन तथा आवागमन अवरुद्ध छ। उद्यम व्यवसाय बन्दप्रायः छन्। उत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। लाखौँको रोजगारी गुमेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यप्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ।
- आज सारा विश्व यस साझा, तर अदृष्य दुश्मनका विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानवजातिले जित्नैपर्ने यो युद्ध कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्यौल व्याप्त छ। यतिबेला विश्व समुदायबीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो छ।
- यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुनसक्छ, प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ, समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ। तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनःप्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानवजातिको संरक्षण सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ।
- कोभिड-१९ को सङ्क्रमण प्रारम्भ भएलगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेकोस्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवंसबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगलेअहिलेसम्म यस रोगको सङ्क्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौँ। सङ्क्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकोले एकढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न म सबैमा आह्वान गर्दछु।
- जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमारहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गर्ने सबैव्यक्ति तथा सङ्घ-संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
- महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा योगदान पुर्याउनुहुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सञ्चारजगत् र “कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष“ मा रकम उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।आफैँविश्वव्यापी महामारीसँग जुध्नुपरिरहेको कठिन परिस्थितिमा समेत हामीलाई सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्रराष्ट्रएवं अन्य मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूको सराहना गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू,
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहामी नेपालीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। यो प्रणाली नेपाली जनताआफैँले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानद्वारा संस्थागत गरिएको प्रणाली हो।
- हामीले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) हो। लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली नै हामीले रोजेको प्रणाली हो।
- परिपूर्ण लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउँछ। यो सरकार जनताको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जनभावना अनुरूप लोकतन्त्रलाई सुदृढ र विकास गर्न प्रतिबद्ध छ।
- हाम्रो लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानता, भयरहित सुरक्षित जीवन र मर्यादित जीवनलगायतका विषयलाई लोकतन्त्रका विभिन्न आयामको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ता जनतामा र जनता नै शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। यसरी यो परिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख छ।
- राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ। नीतिको निरन्तरताले कार्यक्रमको सुसङ्गतिलाई निर्धारण गर्दछ रकार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। तसर्थ राजनीतिक स्थायित्व मुलुकको दीर्घकालीन र अवरोधरहित विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै जनमतको सम्मान हुन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनादेशअनुसारको भूमिका खेल्न उत्प्रेरित गर्छ, नेतृत्वको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र देश, जनता तथा विकासप्रति थप चिन्तनशील तुल्याउँछ। आवधिक निर्वाचनका क्रममा हुने नेतृत्वको क्षमता र कार्यसम्पादन परीक्षणले नेतृत्वलाई अझ बढी जनउत्तरदायी बन्न उत्प्रेरित गर्छ। अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ।
- यस सरकारका लागि नेपालको धर्ती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि, स्वाभिमान र गौरवभन्दा ठूलो अरू केही छैन। सरकारले आफ्ना सोच र कार्यहरूलाई नेपाली भूमि, प्रकृति, संस्कृति र नागरिकको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्ने; समग्र विकासलाई तीब्रता दिने एवं नेपालीको मान, सम्मान, स्वाभिमान र गौरव बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ केन्द्रित गरेको छ।
- वर्तमान सरकार नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको छ। यस सरकारले सिङ्गो कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत् क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ।
- सरकार दुई वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ।यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास, भौतिक प्रगति र चौधभन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचकाङ्कहरूमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परिणाम हो।यी उपलब्धिले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला निर्माण गरेका छन्।
- सरकार गठनपछिमुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। नागरिकका मौलिक हक, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहक्रियाशील भएका छन्।सहकारिता र समन्वयको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अन्तर-प्रदेश परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्लगायतका संरचना क्रियाशील छन्।
- प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। कोभिड-१९ महामारीको सामना गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएका कामले जनतामा ती निकायहरूको महत्त्व प्रष्ट्याएको छ।
- कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशील छ। सरकारले अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी सरकारी, निजी र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम सो कोषमा जम्मा हुने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रमार्फत् समेत औषधी, खाद्यवस्तुलगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी सहुलियतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। गरिब, असहाय तथा विपन्न परिवार, दैनिक कमाइ गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा बन्दाबन्दीर कोभिड-१९ ले निम्त्याएका अन्यकारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहहरूमार्फत् राहत उपलब्ध गराइएको छ।
माननीय सदस्यहरू,
- हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई सुदृढ बनाउन सरकार अविचलित रूपमा लागिरहेको छ।
- आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराई शान्ति सुव्यवस्थासहितको न्यायपूर्ण, समुन्नत, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
- सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको पालना गर्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, न्यायपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूका आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने गरी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास र विस्तार गरिरहेको छ।
- सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याई सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील छ। पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै जवाफदेहीविहीन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइएको छ।शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिएको छ। सार्वजनिक सेवाप्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गरिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्यलाई स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीब्रता दिइएको छ। सभ्यता र संस्कृतिको आधुनिकतासहित पुनरुत्थान गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।
- विक्रम सम्वत् २०८७ अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दैमध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ छ। सरकारको यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा र विक्रम सम्वत् २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।
- भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो घोषित आकाङ्क्षा पूरा भएको छ। आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइलगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य तीब्रगतिमा अघि बढेको छ। तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाईअन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ।
- मुलुकको विभिन्न भागमा पहिचान भएका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगको नीति अघि बढाइएको छ। दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने नीति कार्यान्वयनमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।
- कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्नकृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिँदैछ। सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।
- सम्पन्न र विपन्नहरूको आम्दानीको औसत आँकडाका आधारमा मात्र गरिने जीवनस्तरको मापनले समृद्धि, सुख र खुशीको वास्तविक तस्बिर देखाउन सक्दैन। त्यसैलेसमृद्धिलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा त्यसको प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मात्रै नाप्नुहुँदैन। समाजलाई तलैदेखि उत्थान गर्नुपर्छ, मानवीय गरिमा र अस्तित्वलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ।
- समाजमा कोही पनि पछि नपरुन् भन्नेमा यो सरकार संवेदनशील छ। दुई वर्षको अवधिमा सहरहरूसडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त भएका छन्, मगन्तेरहित भएका छन्। शौचालयको उपलब्धता र प्रयोगमा सुधार ल्याई नेपालीलाई सभ्यताको एक स्तर माथि उठाउने कार्यमा दक्षिण एसियामै नेपाललाई पहिलो हुने सफलता मिलेको छ।
- जनतालाई अधिकारसम्पन्न र सबल बनाउन नीति तथा कार्यक्रममार्फत् थालिएका कामहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न सुरु गरिएको छ।
- बितेका दुई वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्यसहित तीब्र गतिमा अघि बढेको थियो। आर्थिक-सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू उत्साहपूर्ण थिए। यी उपलब्धिमा आधारित भएर सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा मुलुक कोभिड-१९ को महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा व्यवधान आएको छ, विकासको आकाङ्क्षा र गतिमा धक्कापुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक-आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतासमेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले देहायका रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ।
- विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने, मुलुकहरूको आयमा कमी आउने, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोतसाधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुनसक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने,
- अधिकांश मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने,
- आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई सुचारु गरी तीब्रता दिने,
- आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने,
- स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने,
- समग्र र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले सुरु गरेका रूपान्तरणकारी, क्षेत्रगत र राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने,
- कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने,
- अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार सङ्कुचित भई रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।
- नेपाललाई कोभिड-१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउनेछ; सङ्क्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेछ; औषधी, उपकरण र चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्नेछ। यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ।
- सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक-आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ। यस अध्ययनको आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।
- कोभिड-१९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपविकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरूको पुनःप्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ। महामारीसँग जुध्नुपरिरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- यस सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनेछ।
- निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मकविधि अवलम्बन गरिनेछ।
- मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमापूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा पुर्याउनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सयशय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
- सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सयशय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।
- सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
- गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवंप्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीकोविस्तारर प्रवर्द्धन गरिनेछ। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अङ्कको टेलिफोन नम्बरपा सम्पर्क गरी नऺ%;7रिकले सहज र सरल रࡂपमा एम’8Dবुलेन्%Ç8 ࣸेवा प्र࠾प्त ग B0ࠍनसक् 87 एकीकृ%Á4 %A±म्बुले A8्स सेवा सञ्चा%@2 A8 गर्ने “B5࣍यवस्था मिलाइन%¸7 9B। प्रमु
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया