काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना (कोभिड—१९) बाट प्रभावित अर्थतन्त्र अघि बढाउने ठोस योजना नआएको निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाए । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरुको भनाई थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए । ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’ स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागत योग्य भएको उनले तर्क गरे । अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमानिर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमानिर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेट मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुली गर्न नहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यानदिन आवश्यक भएको बताए ।

यसैगरी मल्लले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतमप्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । एग्रो टुरीजम लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेसन जस्तै भएको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भए पनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगकालागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उनको भनाई छ । सरकारले उद्यमगर्नकालागि सीड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशिल नागरिक बनाउने लगायतका विषयहरु सकरात्मक भएको उनले बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे