काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयलाई नीजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् । संघिय संसमा संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले नीजि क्षेत्रले खर्र्च गर्नुपर्ने एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेट सामुदायिक विद्यालयको पुर्वाधार निर्माणको लागि दिने भनिएको मात्र हो भनेर स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘नीजि विद्यालयहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम अन्त कतै अनविार्य रुपमा खर्च गरिनुपर्ने भएकोले नीजि विद्यालयहरुले नै सामुदायिक विद्यालयलाई दिन्छौ भनेर प्रस्ताव राखेकोले मैले सो कुरा बजेटमा राखेको हो ।

नीजि विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई पैसा दिन्छौ भन्दा तिमिहरुको पैसा लिन्न भन्ने कि सदुपयोग गर्ने ?’त्यस्तै उनले विद्युतीय गाडीको विषयमा पनि कर बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनका अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सारदर ६ किसिमले तोकिएको भन्दै सार्वजनिक विद्युतीय गाडीको भन्सार दरमा भने जम्मा एक प्रतिशतको भन्सार दर परिवर्तन भएको छैन । त्यस्तै उनले विद्युतीय निजी सवारी साधनको ५० प्रतिशत अन्य सवारीसाधनको तुलनामा कम नै छ । तर भन्सार बढेको भनेको सुविधासम्पन्न तथा महंगा विद्युतीय गाडीहरुको लागि भन्सार दर बढाईएको हो ।

“५० हजार डलर भन्दमाथिको गाडी नेपाल भित्र्याउनका लागि निरुत्साहन नै गरिएको छ चाहे त्यो विद्युतीय गाडी होस् वा पेट्रोलबाट सन्चालन हुने गाडी हुन् ।” उनले भने ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार त्यस्तै इन्डक्सन चुलो नाकाबन्दीका वेलामा मात्र भन्सार छुट दिइएको हो त्यो समयमा इन्डक्सन चुलोको भन्सार १५ प्रतिशत थियो अहिले यो जम्मा ५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।
त्यस्तै हवाइ इन्धनमा कर हटाउनुको कारण कोभिड १९ का कारण लकडाउन हुदा धेरै समय हवाई यातायात ठप्प रहेकोले यदी हवाई उड्ययन सुरु हुदा हवाई क्षेत्रले केही राहत प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उदेश्यका रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे