काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण व्यवसायीबाट कर उठाउन नसकेको सरकारले व्यवसायीहरुलाई मौखिक अनुरोध गरेको छ । सरकारको दैनिक खर्च चलाउनै मुस्किल भएपछि अर्थ मन्त्रालयका र कर कार्यालयका अधिकारहरुले व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर कर तिर्न अनुरोध गर्न थालेका हुन् ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो । उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट ) दर्ता गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपनि सरकारले नियम अनुसार कर असुल गर्न नसकेको हो ।

लकडाउनका कारण सरकारले २०७७ फागुन, चैत र बैशाख महिनाको कर विवरण र कर भुक्तानी गर्ने समय जेठ २५ गतेसम्म तोकेको थियो । पछि जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याएपनि कर तिर्ने समय भने थप नगरेपछि सरकार विवादमा तानियो । कर कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालय र व्यवसायीबीच असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने सहमति भएको थियो ।

नियम अनुसार कर उठाउन नपाएको सरकारले ठुला करदाताहरुलाई मौखिक रुपमा कर तिर्न अनुरोध गर्न थालेको हो ।
उच्च अधिकारीहरुबाट फोन आउन थालेपछि व्यवसायीहरुलाई पनि नै कर तिर्नका लागि नैतिक दवाव परेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विहिबार दिउसो ट्वीट गरी उद्योगी व्यवसायीहरुले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘राजश्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केहि सहज भएको छ । तर मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’ उनले आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे