काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्पती शुद्धिकरणका प्रावधानलाई लचिलो बनाउन माग गरेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथी उठाउनका लागि केहि समयका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवसमा सहूलियत दिन माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन १५ लाख सम्मको महिलाको नामको निक्षेपको स्रोत खोज्न नहुने, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रस्तुत गरेको हो ।

यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पतिलाई वैध बनाउन नदिने बताए । त्यस्तै चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजीलाई निरुत्साहित गर्ने पनि बताए ।

यसैगरी उनले प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक २०७६ का अप्ठ्यार बुँदाहरुको जानकारी दिन पनि आग्रह गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्न सकिने उल्लेख गरे ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्री सामु उद्योग व्यवसाय सन्चालनमा समस्या परेको भन्दै यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।

सिएनआइले प्रधानमन्त्री सामु झन्झटिला नीति नियमलाई केही खुकुलो बनाइ आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि माग गरेको थियो । निजी क्षेत्रले तिर्न बाँकी रहेको डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनको तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गनुपर्ने माग पनि राखेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे