काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई वित्तिय क्षेत्रको रुपमा स्वीकारी सोही अनुसारको नीति ल्याउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सुझाव दिएको छ ।  मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले सरकारले उपलव्ध गराउने पुनकर्जा सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने र सहकारीलाई वित्तिय क्षेत्रकै रुपमा राखिनुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक,बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बहुदेश्यीय सहकारी संघ लगायतका सहकारीहरुले अहिले वित्तिय कारोबार गरीरहेकाले उनीहरुलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न डिजिटलाईसेजनमा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले भुमिका खेल्नुपर्दछ उनले भने ।

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिनुपर्ने, सहकारी क्षेत्र ठूलो क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकोले उनीहरु मार्फत नै सफ्टलोन प्रबाह गर्नुपर्ने बताए । अहिले सहकारी ऐनमा नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनिएको तथा बजेटले पनि सो कुरालाई स्वीकारेकोले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा सहकारीको सहभागिता हुनुपर्ने, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐनमा संशोधन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउनु पर्ने विषय आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
अध्यक्ष कँडेलले सहकारीको प्रकृति हेरेर मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने बताउँदै सहकारी क्षेत्रले कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे