काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गर्भर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको सम्पुर्ण ध्यान खिचेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यापारीलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी नै आएको छ ।
कोभिड १९ का कारण थिलथिलो भएको निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले धेरै राहत दिने छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु निम्न प्रकारका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकले आ.ब. २०७७/७८ को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। यसका सिमा र दायरा भित्र रहि गर्न सकिने सम्म कुराहरुलाई संबोधन गर्न खोजेको आभास हुन्छ। मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु स्वागत योग्य छन र केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।
मौद्रिक नितिका प्रमुख बुदाहरु:
मुद्रास्फीति औसत सात प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य। सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य। नितीगत दरहरु: स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच र तीन प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात दश, आठ र सात प्रतिशत बैंकदर पाँच प्रतिशत यथावत राखेको छ ।
वाणिज्य बैंकले २०८०असार मसान्त सम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
व्याबसायीक फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने। कृषि बिकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने। “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था ।वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने।
वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने। जलाशययुक्त जलविद्युत्आयोजना विद्युत्आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने,सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गरी प्रवाह गरिने। मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा ७० प्रतिशत र १२० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य लिईने।निजी आवासीय आवास कर्जा एफएमडव्लुको ६० प्रतिशत सम्म उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
त्यस्तै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने र पुनरकर्जा को सिमा बढाउने अनी ब्यबस्थापन सहज बनाउने, कोभिड–19 बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशत सम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, कोभिड–19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने ।
असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट कर्जा पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने। कोभिड–19 बाट प्रभावित भएको पेशा,व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको गत असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई प्रभाब हेरी २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने,गत पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने, अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इिक्वटी कन्भर्सन, स्पेसल पर्पोज भेकल लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने । प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इिक्वटी कन्भर्सन, स्पेसल पर्पोज भेकल गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने।
कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न /संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई बर्ष ग्रेस अवधि थप गर्न सकिन, वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तैगरी सिसिडि रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउने,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको सम्म ( संस्थाको ७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने,आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने,ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरिने रहेको छ ।
काउन्टर साइकल बफरको व्यवस्था स्थगन गर्ने,२०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न तर २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द।गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्नगर्ने लगायतका प्रावधानहरु रहेको छ ।
बिषम परिस्थीतिमा आएको यो मौद्रिक नितिले बैंक बित्तीय संस्थाहरु तथा यसका लगानीकर्ता प्रति भन्दा कर्जाका ग्राहकहरु प्रति धेरै उदार हुन खोजेको देखिन्छ भने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको बासलात र खराब कर्जा ब्यबस्थापनलाई सहज बनाउने निति लिएको देखिन्छ। तरलता स्थीतीलाई सहज रहन दिने गरी नितिगत ब्यबस्था आएको छन। पहिले नै तरल रहेको बैकिङ क्षेत्र सिसिडि रेसियो ८५ प्रतिशत गरेपछि थप दुई सय अर्व रुपैयाँ तरलतामा थप हुने देखिन्छ।
यससंगै २० प्रतिशत को तरलता अनुपातको ब्यबस्थालाई समायोजन गर्नु पर्दछ संगै अरु समायोजन घटाउदा थप कती तरलता आउछ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जाको माग खासै बढ्ने स्थीती नरहेको कारण बैकिङको ब्याजदर अझै घट्ने देखिन्छ। समग्रमा यो मौद्रिक निति बिषम परिस्थीतीलाई सहि आंकलन गर्दै प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान सहित अनी सन्तुलीत नै भएर आएको देखिन्छ। बजेट पछि सरकार प्रती रुष्ट निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म रिझाउने प्रयास गरेको छ।
बैक तथा बित्तीय संस्थाका कार्यकारीको तलब सुबिधा देखि कर्जा प्रवाहमा लीने चार्जहरुमा नियन्त्रणकारी भुमिकामा आउने देखियो, संस्थागत सुशासन र निर्दैशन अनुपालनमा शुन्य सहनशीलता छदैछ। कर्जाको ब्याजदर तिर्ने समय पर सारीदै जाने र पछि गएर व्यवसाय बन्द हुने स्थीती भएमा बैंकिङलाई कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ यस बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो रहनु पर्ने स्थीती पनी यो मौद्रिक नितिले संगै ल्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी बित्तीय स्थायीत्व, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण र बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको दिर्घकालीन समृद्दि पनी हो- यो कुराहरुलाई राजैतीक र ब्याबसायीक ‘प्रेसर’ भन्दा माथी राखेर बुझ्नु पर्दछ। बिस्तृत रुपमा आउने निर्दैशनहरुले यो कुराको हेक्का राखुन। यस्तो बिषम परिस्थीतिमा आएको अनी आफ्ना दायरा र सिमाहरु बीचमा पनी सबैलाई समेट्न खोजेको यो नितिलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया