काठमाडौं । सरकारले २५ वर्षे दिर्घकालिन सहकारी रणनीति बनाउने भएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत रणनीति बनाउन लागिएको हो । बोर्डले रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउदै गरेको जानकारी दिइन् । रणनीतिक योजनाबारे वोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरिएको उल्लेख गरिन् ‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौं’ उनले भनिन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताए । वोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । सहकारी नीतिको सम्बन्धमा मन्त्री अर्यालले सहकारी नीति छलफलका लागि ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सबै मिलेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर छलफल मार्फत अगाडी बढाइने बताइन् ।

सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले हिजो र आजको सहकारीमा धेरै अन्तर भएकाले आजको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याइन् । सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लैजानुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र सुशासन कायम गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी नीतिको मस्यौदामाथी धेरै छलफल र अध्ययन गरेर सुझाव दिन समेत आग्रह गरिन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

रणनीतिक योजना र सहकारी नीतिका सन्दर्भमा छलफल पछी वोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सबैले राय लिएर अगाडी बढाइने जानकारी दिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे