काठमाडौं । कोरोना बिमा लेखको दावी भुक्तानीमा विवाद भएपछि नेपाली बिमा क्षेत्र भने आलोचित हुन थालेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगतै बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पूर्नबिमा कम्पनीले संयुक्त रुपमा जोखिम व्यहोर्ने सर्तमा बिमा लेख सुरु गरिएको थियो । जसलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दैै बजेटमा नै घोषणा गरी सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था घोषणा गर्र्यो । जसका कारण कोरोना यो बिमा लेख छोटो समयमा नै लोकप्रिय भयो र सर्वाधिक विक्री पनि भयो ।

तर, जव संक्रमितको संख्या बृद्धि भएसँगै कम्पनीहरुमा दावी भुक्तानी दवाव बढ्न थाल्यो, तव समिति तथा कम्पनीहरुले नयाँ सर्तहरु तोक्न थाले । जसका कारण दावी भुक्तानी सहज रुपमा गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने कम्पनीहरुको छवि झनै बिग्रीन थालेको छ ।

हुन त संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरु दायित्व धान्न नसक्ने भन्दै समितिले जेठ २२ गते बिमालेख बिक्री बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर, सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेको कार्यक्रम भएकाले अर्थ मन्त्रालयको दवावमा एक दिनलगत्तै जेठ २३ गतेबाट पुनः सुरु गरियो ।

उक्त समयमा जोखिमको दायित्व सरकारले समेत व्यहोर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । १० हजार जनासम्मको दावी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दावी पुर्नबिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दावी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ती कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दावी बिमा समितिले र ३५ हजार भन्दा माथीको दावी सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ ।

तर, दावीको निवेदन बढ्दै गएपछि समितिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएपछि सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि समितिले कोरोना बिमालेख मापदण्ड नै संसोधन गरी दावी सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ ।

सोमबार जारी गरिएको कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ संसोधनमा बिमितले अधिकतम बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको विल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ । सक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा औषधी खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।

यसअघि पिसिआर परिक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश गरेको ७ दिनभित्र बिमांक रकम बराबरको दावी भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । यहि प्रावधान अनुसार १२ लाख भन्दा बढि सर्वसाधारणले बिमा गरिसकेका छन् ।
समितिले निजी प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्टलाई पनि मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बिमकलाई शंका लागेमा आफ्नै खर्चमा पुनः परिक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बिमालेख खरिद गरेको ३० दिनसम्मको अवधिमा संक्रमण पुष्टि भएका दावी भुक्तानी नहुने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि यस्तो समय सिमा १५ दिनको थियो । दावी भुक्तानी लिनका लागि होम आइसोलेसन बसेको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख र स्थानिय तहको सिफारीस र अस्पताल बसेको हकमा डिस्चार्ज पेपर पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
कम्पनीहरूले हालसमम ५० हजार र १ लाख बिमांक रकम बराबरको बिमालेख जारी गर्दै आएका छन् । जसमा १ लाख बिमामा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सामूहिक रूपमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै ५० हजार बिमांक रकमको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिकमा प्रतिव्यक्ति ३ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मापदण्डमा अब सामूहिक बिमालेख मात्र जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी दावी भुक्तानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न समितिका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, स्वास्थ्य र बिमक संघका प्रतिनिधि रहने समितिको व्यवस्था समेत मापदण्डमा गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे