काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कालोसुचिमा राख्ने धक्की नदिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आईतबार उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरुसँग भएको छलफलमा उनले कोभिड महामारीका कारण उद्योग/व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न भन्दै भने, “कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।” साँवा/ब्याज भुक्तानी लिँदा बैंकहरुले ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्” उनले भने । कोभिडका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न र उनीहरुलाई कुनै प्रकारको दबाव दिएर हतोत्साहित नबनाउन समेत आग्रह गरे ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिडबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे । यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप दुई खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले यस्तो सुविधाको उपयोग गरिदिन व्यवसायीहरुसँग अनुरोध गरे ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनरकर्जा सुविधा पु¥याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत÷सुविधा नपाइएमा बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गरे ।

वेबिनारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत विभिन्न नीगिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी/व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए । खासगरी पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो उद्योगी/व्यवसायीहरुको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे