काठमाडौं । सहकारी ऐन–२०७४ मा व्यवस्था गरिएको दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको पेसी पुनः सरेको छ । कार्तिक २१ गतेलाई दोस्रो पटकका लागि तोकिएको पेसी संवैधानिक इजलास बस्न नसकेपछि मंसिर १० गतेलाई सरेको हो ।

सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान संविधा विपरित भएको भन्दै विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा असोज १९ गते अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसालले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गरिएको छ । रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छुट दिएको हो ।

२०७४ साल कात्तिक १ गतेदेखि ऐन लागू भएकाले २०७७ कात्तिकदेखि दोहोरो सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान लागू भएको छ ।
सहकारीका संचालकहरुले भने अदालतमा मुद्दा परेको वहानामा दोहोरो सदस्यता हटाउन अटेरी गर्दै आएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे