काठमाडौ । पुर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सरकार कमिसनको खेलमा लिप्त भएको आरोप लगाएका छन् । विहिबार संसदमा बोल्दै प्रचण्डले धितोपत्र बोर्डमार्फत विभिन्न गलत कामहरु ढाकछोप गरेको आरोप लगाउदै सबै कुरा कमिसनमा मिलाएको दावी गरे ।

उनले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आइपिओ जारी गर्नका लागि गरिएको नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? धितोपत्र बोर्डमा मिलाइयो ।’ उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्तीमा सो काण्ड मिलाइएको दावी समेत गरे । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तीको विषय नमिलेपछि सरकार ढलेको पुर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै उलने प्रश्न गरे, ‘तत्कालिन सेन्चुरी बैंकको अर्बौ रुपैया ऋणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । बेतिथिहरु मिलाइयो जोगाइयो । अझ भनौ जनताले दिएको मत अपराधी चोख्याउने डिटरजेन्टको रुपमा सरकारले स्तमाल गरेको छ ।’

त्यस्तै उनले ऐनले परिकल्पना नै नगरेको निर्देशिका बनाएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाहरूको आँखा परिरहेको छ, ऐनले परिकल्पना नगरेको निर्देशिका बनाएर लाइसेन्स दिन खोजिनु गैरकानुनी कदम हो’ प्रचण्डले भने, ‘यो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

प्रचण्डले सरकार अवैध प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो भने पुँजी बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै लाइसेन्स दिन राज्यका नियमको पालना हुनुपर्ने बताए । यदि नियम पालना नगरिए पुँजी बजारमा ठूलो अस्थिरता निम्तिने प्रचण्डको चेतावनी छ ।

“सरकार गलत बाटोमा अघि बढेको छ । म तपाईहरुलाई यहि रोस्टमबाट भन्न चाहान्छु । दुर संचार फ्रिक्वन्सी जस्तै नयाँ स्टक एक्सचन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पति मान्ने वातावरण बनोस् । दिनै पर्ने भए कमिशनबाट होइन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अझ भनौ बोलकबोलबाट दिनुपर्छ । अहिलेको अवैध प्रकृया रोक्नुपर्छ भनेर म जोडदार रुपमा भन्न चाहान्छु ।” प्रचण्डले भने।

सरकारले स्वार्थ समुहको लागि मात्रै काम गरेको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । उनले थपेका छन्, “यतिबेला सरकारसँग जनताहरु दुखी भएपनि बिचौलिया र स्वार्थ समुह निकै खुशि भएको पाएको छु, तर म ती बिचौलिया र स्वार्थ समुहलाई भन्न चाहान्छु तपाईहरुले बुझे हुन्छ ।”

“सरकारलाई किनेर तपाईहरुले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुने छैन । तपाईहरुले कब्जा गरेका स्रोत र साधन सधैका लागि हुने छैन। म आज यहि रोष्ट्रमबाट चुनौतिका साथ भन्न चाहान्छु । ती तपाईहरुका फाइल पुनः खोलिने छन् । नेपाली जनाताले खोल्नेछन् । हामी खोल्नेछौं ।” उनले चेतावनीपुर्ण भाषामा भने ।

दाहालले मन्त्रिपरिषदबाटै २०८० बैशाख २६ गते निर्णय गरि नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्न भनेका थिए । प्रचण्डले सोही दिन संसदमा पुगेर पुँजी बजारको अर्ब–खर्बको सेटिङ भत्काएको दावी पनि गरेका थिए ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।  #prachanda #Nepal

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे