काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले असिमित बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सहकारीका नेताहरुले लविङ गरिरहेका बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने कारोबारको क्षेत्र र आकार खुम्च्याउने गरी सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार सरकारलाई सुझाव बुझाउदै आयोगले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र एक स्थानिय तहसम्म मात्र सिमित गर्न र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संसोधन गरी बचतको सीमा कार्यक्षेत्रको आधारमा १० लाखदेखि २५ लाखसम्म निर्धारण गरेको थियो । तर, सहकारी नेताहरुको दवावका कारण प्रतिस्थापन विद्ययेकमार्फत भने उक्त प्रावधान हटाइएको छ ।

आधारभुत सिद्धान्त विपरित सहकारीहरुको विस्तार भएको र देशव्यापी कार्य संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाले ठूला शहरमा शाखा खोलेर कारोबार गरी समस्या निम्त्याएको आयोगको निश्कर्ष निकालेको आयोगले कार्यक्षेत्र र कारोबार सिमित गर्न सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तामा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि यस्ता छन् आयोगका सुझाव
(१) तत्कालको लागि तीन तहका सरकारले नयाँ सहकारी सस्था र सञ्चालनमा रहका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने ।
(२) सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्यांक सकलन गर्ने ।
(३) एक भन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने ।
(४) स्थानीय स्तरमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई समत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा (रु २५ लाख) तोक्ने ।
(५) स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(६) समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । सानो स्तरको रु. ५ लाखसम्मको रकम वचत फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउन गरी रकम उपलब्ध गराउने ।
(७) सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउन सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्त्ध लगाउने र सम्पती रोक्का राख्ने । त्यस्ता, सहकारीबाट कर्जा लिई अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको राहदानी एवंम सम्पति रोक्का गर्ने ।
(८) बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने काननी व्यवस्था गर्न ।
(९) सहकारी सस्थाले कम्पनीलाई वा कुन संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हन पाउन व्यवस्था गर्ने ।
(१०) बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने । तत्कालको लागि एक व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने ।
(११) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाल आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
(१२) बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि र आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफलसम्म (१००० वर्गमिटरसम्म) मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
(१३) बचत तथा सहकारी सस्थाले एक उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र गर्न सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्ने ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे