काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा आफु निकट व्यक्ति नियुक्तीको लागि मापदण्ड संसोधन गरी उमेरहद हटाइएको भन्दै यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिवक्ताद्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले दायर गरेको रिटमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तीका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारीस समिति गठन गरेलगत्तै सरकारले फागुन अन्तिम साता नियुक्तीको मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्षको उमेर हद खारेज गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसअघि मापदण्डमा पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै चैत २५ गतेयता पद रिक्त छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चैत २५ देखि बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सेनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधी सकिनु भन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नरको नियुक्ती गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरका लागि नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिल्दा प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया