काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तीमा उमेरहद हटाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उमेरहद हटाइएको भन्दै यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । मगलवार अधिवक्ताहरू आनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनालीले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै बहस गरेका थिए । सोही निवेदन उपर न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रुपमा फेरबदल गरेको र सो गलत भएको भन्दै ति अधिवक्ताहरुले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया