वि.सं. २०८२ कार्तिक २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

गभर्नर नियुक्तीमा नयाँ ट्वीस्ट, पौडेलको राजीनामासँगै थप विवाद

अर्थटुडे
२०८२ बैशाख २९, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर सिफारीस गर्न गठन गरेको समितिका सदस्य डा.विश्व पौडेल राजीनामा गरेसँगै नियुक्तीमा नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ ।

पौडेललाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको चर्चा चलिरहेका बेला आईतबार उनले सिफारीस समितिबाट राजिनामा गरेका छन् । अर्थमन्त्री सचिवालयले पौडेलको राजिनामा पुष्टि गरेको छ ।

गभर्नर सिफारीस गर्न सरकारले चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सुरुमा समितिमा पूर्व गभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य तोकिएपनि एक महिनासम्म पनि बैठक नबसेपछि राजनीतिक सहमतिमा समितिलाई रबरस्ट्याम बनाइएको भन्दै सदस्य भट्टराईले बैशाख ९ मा राजीनामा दिएका थिए ।
भट्टराईको राजीनामापछि सरकारले समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याएपनि पुनर्गठित समितिको पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । फेरी सदस्य पौडेलले पनि राजिनामा गरेपछि नयाँ ट्वीस्ट थपिएको छ ।

सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति पछि गभर्नरका लागि कांग्रेस निकट राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट सिफारीस गर्ने तयारी थियो । तर, उनले गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजिनामा कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
ढुंगाना आफै गभर्नरको लागि लविइङ गरिरहेकी छिन् ।

त्यसपछि कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नर बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर, पौडेल आफै कांग्रेसका नेता भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरित देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक बन्नका लागि कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ती गभर्नर बन्न अयोग्य हुने प्रावधान छ । तर, डा. पौडेल २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर रास्वपाका हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए ।

यसैगरी गभर्नर नियुक्तीको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा समेत २ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तीको मुखैमा मापदण्ड संसोधन गरी उमेरहद हटाएपछि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी रहेकै बेला आईतबार नै सिफारीस समितिका सदस्य अधिकारीविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ ।
रिटमा राष्ट्र बैंक ऐन विपरित निवर्तमान गभर्नरलाई सिफारीस समितिमा राखिएको दावी गरिएको छ ।

एक पछि अर्को मुद्दा दायर भएपछि गभर्नर नियुक्तीमा सरकार थप अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ भने आलोचित भएको छ

 

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ