काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ती गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।  आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति ‘अवैध’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सोही रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता नवीन धितालले उक्त समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलगन समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै वैशाख २८ मा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश शर्माको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।

आफू पदमा बहाल रहेकै बेला आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्न गठित समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतले अधिकारी नियुक्ति भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले २४ चैतमा अवकास पाएका थिए ।

तर सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैतमै गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिसकेको थियो । उक्त समितिमा सदस्य नियुक्त गरिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति नै गभर्नर पद बहाल रहेको अवधिको एक महिना अघि नै अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे