काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुबाट परिचालन हुँदै आएको सहूलियतपूर्ण कर्जाको विवरण र असुली प्रभावकारी बनाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको भन्दै उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउन महालेखा परीक्षकको ६२ औ प्रतिवेदनमा निर्देशन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०८१ आषाढ मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएको छ । जसमा ५ प्रतिशतका दरले गत वर्षमा २ अर्ब ५० करोडसमेत गरी २०८१ आषाढ मसान्तसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेको उल्लेख छ । सहूलित कर्जा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको संलग्नतासँगै यसको व्यापकता बृद्धि भएपनि यसको सदुयोगिततामाथी प्रश्न उठेको र ब्याज अनुदान बढ्दै गएकाले कार्यक्रमको निरन्तरताबारे विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी, २०७५ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएका छन् । बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असारमा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउने बक्यौता बढ्दै गएको भन्दै २ वर्षयता नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै चालु वर्षमा भने सहूलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहूलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा मात्र १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि भनेर दिएको सहूलियपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरिद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

परामर्शदाताले मूल्यांकन गरेका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको रु.१० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको उल्लेख छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे