काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा नियुक्ती सम्बन्धी मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

बीमा ऐन–२०७९ मा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग भएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा सोमबार प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधिश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले नियुक्ती गर्ने मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, ऐन अनुसार तोकिएको योग्यता अपुग ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ती बदरको माग गर्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बिपक्षी बनाइएको छ ।

बीमा ऐन–२०७९ मा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि बीमा, मौद्रीक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्यशास्त्र, ब्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणीत, अर्थशास्त्र वा कानुनी विषमा कम्तीमा स्नाकोत्तर गरी सम्बन्धीत क्षेत्रमा ५ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष ओझाले अनुभवमा गलत विवरण पेश गरी सरकारलाई झुक्याएको रिटमा दावी गरिएको छ । उनले नक्कली कार्याअनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको रिटमा दावी गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे