काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठित समितिले दरखास्त आव्हान गरेको आज अन्तिम दिनसम्म अध्यक्ष पदका लागि ६ जना र विज्ञ सदस्यका लागि ५ जनाको आवेदन परेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिका अनुसार अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकद्धय डा हरि नेपाल र नारायणप्रसाद पौडेल तथा सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव डा.खगराज शर्माले आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै सहकारीकर्मीको रुपमा परिचित राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक तथा नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष परितोष पौड्याल र सहकारी विज्ञ  अनिलराज पौडेल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि यहि जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जेठ २५ गतेसम्म अर्थात आइतबारसम्म १५ दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिएकोमा उक्त संख्यामा आवेदन परेको हो ।

यसैगरी विज्ञ सदस्यको लागि समेत ५ जनाको आवेदन परेको छ । विज्ञ सदस्य पदमा भने नारायण प्रसाद पौडेल र डा.खगराज शर्माले पनि दिएका छन् । त्यस्तै शहदेव बस्नेत, रमेश प्रसाद चौलागाई र डा.रुपा जोशीले आवेदन दिएका छन् ।

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि प्राधिकरणको प्रावधान राखेको हो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी गठन भएको प्राधिकरणको माघ १४ गते सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गरेपनि अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ती हुन सकेको छैन । सरकारले सहकारी सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिदै आएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परामादेश जारी गर्दै ७ दिनभित्र सिफारीस समिति र ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि भने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

५ सदस्यीय प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवका साथै एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोईराला प्राधिकरणको सदस्य छन् ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारीस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थसचिव र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालत सरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमति निरिक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गर्दा अध्यक्षको जिम्मेवारी तत्कालिन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई दिएको थियो । पोखरेल अनिवार्य अवकासमा गएपछि उनको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई दिएको छ ।

प्राधिकरणले हालै बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि जारी गरेको मापदण्डको विरोध गर्दै सहकारीकै संघसंस्थाहरुले संसोधनका लागि दवाव दिइरहेका बेला अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे