काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी व्यवस्था नहटाए “व्ल्याकआउट” सम्म गर्ने इप्पानको धम्की दिएको छ । अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने संकेत गरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका हुन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टेक एण्ड पे लागु गर्ने र पछि नहट्ने संकेत गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै टेक एण्ड पे लागु गरिने स्पष्ट बताएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको भनाईको विरोध गर्दै इप्पानले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीेले यदि यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १ महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले १ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी पनि सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

कार्कीका अनुसार २०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाईहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्ने जनाउदै इप्पानले , एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उल्लेखित दुई विकल्पमा काम हुन नसके सडकदेखि ब्लाक आउटसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्नेछ चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

‘बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था हटाउने ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धताको कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रीले संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा छ ।’

टेक एण्ड पेबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिव ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित बन्ने जनाइएको छ ।

यस व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्ने, हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित पार्ने र १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे पीपीए प्रभावित पार्ने इप्पानको धारणा छ ।
टेक एन्ड पेको व्यवस्था निर्माण कम्पनी, परामर्शदार्ता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल, लगायतका सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धिको विरुद्धमा भएको इप्पानको तर्क छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे