काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले साधारणसभाको मुखैमा २०८० मंसिर ८ गते सहकारी विभागमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा उल्लेख दोहोरो पदको विषय ब्याख्या गरिदिन भन्दै संघिय सहकारी विभागमा पत्र पठाए । उक्त पत्रको जवाफ लेख्दै मंसिर २० गते विभागले एक व्यक्ति एक समयमा एउटा मात्र संस्था वा संघको संचालक हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विभागका कानुन अधिकृत भोजराज दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कुनै प्रारम्भिक संस्था वा विषयगत जिल्ला वा प्रदेश संघको सञ्चालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई निर्वाचित पदको शपथ ग्रहण लिएपछि त्यस अघि कायम रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिको पद स्वतः नरहने ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

विभागको पत्रपछि नेफ्स्कूनले साधारणसभा गरी निर्वाचित भएको नेतृत्वले डेढ वर्ष भन्दा बढी समय कार्यकाल विताइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि नेफ्स्कूनका अधिकांश संचालकहरु दोहोरो पदमा छन् । माथिल्लो संघमा निर्वाचित भइसकेपछि तल्लो तहको संघ वा संस्थाको पद स्वत नरहने भनेपनि नेफ्स्कूनका अधिकांश संचालकहरु संस्थाहरुको पदमा सक्रिय देखिएका छन् । सार्वजनिक रुपमा आफुले संस्था छोडेको वताएपनि उनीहरु संस्थाको कार्यकारी पदमा समेत क्रियाशिल नै रहेको स्रोतले बताएको छ । कमजोर अनुमनकारी निकायको फाइदा उठाउदै उनीहरु गैरकानुनी रुपमा दुवै पद ओगट्दै आएका छन् ।

महासंघको इन्ट्री

दोहोरो पदकै प्रावधान कार्यान्वयनमा संघिय सरकारको सहकारी विभागले दोस्रो पटक २०८१ असारमा सक्रियता देखायो । असार १९ गते तत्कालिन रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे निर्देशन जारी गर्दै एक महिनाभित्र दोहोरो पदको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न र अटेर गरेमा कानुन अनुसार कारवाहीको चेतावनी समेत दिएका थिए ।

यसैबेला सहकारी संस्थाहरूको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा रजिष्ट्रारलाई असहयोग गर्र्यो । विभागले निर्देशन जारी गरेपछि एक सातामै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले असार २५ गते रजिष्ट्रार घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गरायो । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई समेत रजिष्ट्रारको निर्देशन फिर्ता गराउन दवाव दिइयो ।

महासंघले ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न रजिष्ट्रारलाई राजनीतिक पार्टीमार्फत पनि दबाब दियो । नेकपा एमालेको सहकारी विभागले पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघकै भाषामा तत्काल दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै असार २५ मै विज्ञप्ति जारी गर्याे ।

सहकारी मन्त्री, उनको राजनीतिक पाटी र महासंघको दवावकै कारण रजिष्ट्रार घिमिरे गले । साउन २४ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै दोहोरो पदको प्रावधान कार्यान्वयका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिए । उनले दिएको समय सकिएको पनि ५ महिना भइसक्यो । तर, विभागले आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

पुस मसान्तलगत्तै घिमिरे रजिष्ट्रारबाट सरुवा भइसकेका छन् । उनको स्थानमा आएका अर्का रजिष्टार ढंगानाले भने अहिलेसम्म यो विषयमा चासो देखाएका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार उनी यो विषय उठाएर सहकारी नेताहरुसँग जोखिम मोल्ने मुडमा देखिदैनन् । सहकारी नेता विरुद्ध काम गर्दा आफ्नै जागिर धरापमा पर्ने भएपछि कसले जोखिम मोल्छ, विभाग स्रोतले भन्यो ।

गण्डकी प्रदेशको पनि निर्देशन

संघिय सरकारकै निर्देशन अलपत्र परिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि दोहोरो पद लिन नहने, सार्वजनिक व्यक्ति सहकारीको संचालक हुन नहुने लगायतका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो को पूर्ण परिपालना गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । यदि कुनै व्यक्ति दुई वा सो भन्दा बढी संस्थाको संचालक रहेको भए एउटा संस्थाको मात्र कायम राखी अन्यको हकमा पद त्याग गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशनमा कतिपय सहकारी संघरसंस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, जनप्रतिनिधि, बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समेत संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति समेतमा रहेको पाइएको हुँदा प्रचलित कानुन विपरित त्यस्ता पदमा वस्न नमिल्ने भएकोले सोको परिपालना गर्ने, गराउने पनि उल्लेख छ ।

संघिय सरकारकै सहकारी ऐनका व्यवस्थाले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था या संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाए पनि नियामकको बेवास्ताका कारण सहकारी संघसंस्थामा ऐनविपरीत हुनेगरी धमाधम सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ । प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा बसेका व्यक्तिले पनि जिल्ला, प्रदेश तथा संघमा दोहोरो पद लिने गरेका छन् । संघ‐महासंघमा कानुन विपरीत सञ्चालक बसेपनि नियामक निकायहरुले भने कुनै कारवाही गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी ऐनले सहकारी ऐन तथा विभागको निर्देशन पालना नगर्ने संघसंस्था तथा सञ्चालकलाई एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना गर्ने अधिकार दिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे