काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले प्रवर्द्धन गरेको बेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड अबैध देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा सो कम्पनी अबैध रहेको दावी गरिएको छ । लागातार चार आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परिक्षककले वेतन कर्णालीको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएर स्पष्ट पार्नका लागि कोषलाई सुझाव दिइरहेको छ ।
महालेखा परिक्षकको उनन्साठिऔ (२०७९), साठिऔ (२०८०) र एकसठ्ठीऔ (२०८१) र (२०८२) बैसठ्ठीऔ बार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारी संचय कोषले कम्पनी प्रवद्र्धन गर्न पाउने प्रावधान नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । महालेखा परिक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोषले संस्था प्रबद्र्धन गर्न पाउने प्रावधान देखिदैन । ऐनमा जलविद्युत उत्पादनको लागि कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र संचालन गर्ने कार्यक्षेत्र उल्लेख नभएको अवस्थामा सो संस्था प्रवर्द्धन र संचालन गर्ने निर्णय पुनरावलाेकन हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै ६० औ र ६१ औ र ६२ औ बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सो कुरालाई पुन दोहार्याइएको छ । महालेखाले नै जारी गरेको संगठित संस्था प्रतिवेदनमा पनि सोही कुरा थप स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परिक्षकको संगठित संस्था प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “कोषको १४९६ औ संचालक समितिको बैठकले बेतन कर्णाली संचयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कोष र संचयकर्ताले सेयरमा लगानी गर्ने भनेर निर्णय भएको देखिन्छ । तर ऐनको व्यवस्थामा लगानी गर्ने अधिकार दिएतापनि कोषले आफै संस्था प्रवद्र्धन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने स्पष्ट प्रावधान देखिदैन । यसरी ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा कोषले वेतन कर्णाली प्रवद्र्धन र संचालन गर्ने निर्णयको बैधानिकता यकिन गर्न सकिएन ।”
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदले कोषले सो कम्पनीमा गरेको लगानी जोखिममा पर्नेकुरा पनि औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा थप स्पष्ट पार्दै लेखिएको छ, “कोषले आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरु प्रवद्र्धन गर्दा कोषको लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।”
महालेखाको ६२ औ बार्षिक प्रतिवेदनमा कोषको लगानी जोखिमलाई थप स्पष्ट पार्दै लेखेको छ, “कम्पनीको प्रगति प्रतिवेदनमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको क्षेत्रभित्र वेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजना पर्न गएकोले उत्पन्न भएको विवाद अझै समाधान हुन नसकेको उल्लेख छ, सो विवाद समाधान नहुदा कोषले परियोजनामा लगानी गरेको ६६ करोड रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।” सो आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने र मार्थिाल्लो कर्णालीसँगको विवाद समाधान नभएकोले पनि अझै विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमति दिएको छैन ।
“कम्पनी नै अवैधानिक देखिएपछि कसरी विद्युत उत्पादन अनुमति दिनु ? विद्युत विकास विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, “लामो समयदेखि कम्पनीको कानुनी आधारमाथि नै महालेखापरिक्षककले प्रश्न उठाइरकेको बेलामा कसरी उर्जा उत्पादनको लागि अनुमति दिनु ?” तर, विभागका महाप्रबन्धक नविनराज सिंह भने कम्पनीको कानुनी आधारमा भन्दा पनि जिएमआरले वेतन कर्णालीले बनाउने लागेको वेतन कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले उनीहरुले बनाउन लागेको अपर कर्णाली परियोजनामा असर पर्ने गुनासो गरेपछि विवाद समाधान नहुन्जेलसम्मको लागि अनुमति पत्र रोकिएको बताए ।
तत्कालिन कोषका प्रशासक एवं हालका वेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लि.का प्रबन्ध निर्देशक सिए.कृष्णप्रसाद आचार्य महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन नै गतल भएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, “लेखापरिक्षकहरुको व्यवसायिक धर्म भनेकै कहाँ नकारात्मक कुरा छ ? भनेर खोज्ने हो, आन्तरिक लेखापरिक्षणका क्रममा भेटिएको कमजोरीलाई नै महालेखाबाट आएका लेखापरिक्षकहरुले राखेका हुन् । त्यो कुरा कोषले सल्टाइसकेको छ ।”
आचार्यले भने, “लेखापरिक्षकहरु सधै नकारात्मक कुराको खोजीमा हुन्छन्, उनीहरुले नकारात्मक कुरा थाहा पाउने वित्तिकै त्यसैलाई हाइलाइट गर्ने गर्दछन् ।”
आचार्यले आफूले गरेको काम सही भएपनि आफूपछि आउने नेतृत्वको कुत्सित मनसायको सिकार कम्पनी भएको दावी गरे । उनले भने, “नेपालमा जहिलेपनि बहालवाला नेतृत्वले अघिल्लो नेतृत्वले गरेको काम गलत थियो भन्ने कुरा प्र्रमाणित गराउन खोज्छ । कोषमा हकमा पनि यही भएको हो ।” पहिलेकोले राम्रो गरेनन् मैले उनीहरुको काम सच्याए भन्ने देखाउनका लागि गौतमले गरेको स्टन्ड मात्र भएको आचार्यको बुझाइ छ ।
उनले आफ्नै प्रतिष्पर्धी आफूपछिको नेतृत्वमा आएको र उनले आफ्नो समयमा गरिएको राम्रो कामको कमजाेरी मात्र खोतलेको आचार्यकाे दावी छ । सरकारले आचार्यपछि कोषको प्रशासकमा तुलसीराम गौतमलाई नियुक्त गरेको थियो ।
आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलले प्रशासकमा नियुक्त गरेको थियो भने गौतमलाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले नियुक्त गरेको हाे ।
“संचय कोष ऐनलाई कसरी व्याख्या गर्ने नकारात्मक वा सकारात्मक ? हामीले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छौ ।” आचार्यले भने, “ऐन अनुसार सरकारी वा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थासँग सेयर लगानी गर्न पाउने छ भनिएको छ, यसरी हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत् विकास कम्पनीको पनि त्यहाँ लगानी छ त्यसैले हामीले उनीहरुसँगै लगानी गरेको भन्न मिल्छ ।”
त्यस्तै उनले थप तर्क गर्दै भने, “कोषको ऐन अनुसार कोषले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कमाएको मुनाफा संचयकर्तालाई वितरण गर्दा कसरी वितरण गर्ने भन्ने मोडालिटि बनाउनका लागि कोषको संचालक समितिलाई अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर संचालक समितिले संचयकर्ताको हितको लागि वेतन कर्णाली संचयकर्ता हाइड्रोपावरक कम्पनी खोलेको हो ।”
उतिवेला हामीले वरिष्ठ कानुनविद्हरुसँग बसेर राय लिएर नै कम्पनी खोलेका हौ, आचार्यले थपे, “तत्कालिन लगानीको अधिकार पाएपछि बेतन कर्णाली बनाउने र संचयकर्तालाई सेयर लगानीकर्ता बनाउने निर्णय गरी काम अगाडी बढाएको हो । अहिले त्यसको लागि कोषले छुट्टै खात पनि बनाएको छ र त्यसमा व्याज पनि दिन्छ । पछि सेयर जारी गरेपछि क्यासको सट्टा सेयर दिने भन्ने मोडलमा बनाइएको हो ।”
कोषले लगानी गरेको ६६ करोड रुपैयाँ जोखिममा
कम्पनीमा संचय कोषले १५ प्रतिशत र संचयकर्ताले ४० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार कोषले यसअघि नै ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । वेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको परामर्शदाताबाट प्राप्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको कुल लागत आयोजनाको सम्भावव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुदा निर्माण अवधिको व्याज बाहेक ७४ अर्ब १५ करोड र निर्माण अवधिको व्याजसमेत ८८ अर्ब ५६ करोड उल्लेख गरेको तर सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई यो बर्ष अद्यावधिक गर्दा निर्माण अवधिको व्याजबाहेक ७८ अर्ब ३७ करोड र निर्माण अवधिको व्याजसमेत ९३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
आयोजनाले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बाँकी देखिएकोले तोकिएको समय र लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने देखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो बैधानिकतामाथिको प्रश्न र दोस्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासँगको विवादका कारण विद्युत उत्पादन अनुमति नपाउदा सो अायाेजनाको भविष्य नै अन्यौलमा देखिन्छ । जसका कारण संचयकोषले लगानी गरेको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि जोखिममा पर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया