काठमाडौ । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको बर्गिकरणसम्बन्धी पुनर्सरचना हुने संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको बर्गिकरणबारे गम्भीर छलफल भइरहेको बताएको छ । आइतबार अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरुको बर्गिकरणबारे पुनर्विचार गरिने बताएका हुन् ।

उनले हालको वर्गीकरण प्रणालीमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको उदेश्य फरक भएपनि उदेश्य अनुरुप सवै बैंकहरुले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको र उनीहरुले हाल गरिरहेको काम हेर्दा तात्विक फरक नरहेको तर्क गरे ।

‘वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) र बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारमा मात्रै फरक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब सबैले सबै खालका काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरण आवश्यक छैन कि भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ। अब पहिलेबाट नयाँ अप्रोज (अवधारण)मा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कार्यक्षेत्र लगायतका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बर्गिकरण गरेको छ । शुक्रबार मात्र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले पनि ‘क’ वर्गका बैंकसरह सेवा विस्तार गरेका छन् भने एलसी खोल्न दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यस्तै गभर्नर पौडेलले सरकाले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा दिएर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गरेको बताए। निर्देशित क्षेत्रमा सरकारले जाउ भनिसकेपछि बैंकहरु नगएको भए अर्थतन्त्र यो अवस्था सम्म पनि आउन नसक्ने उनको तर्क थियो।

सरकारको राजश्व बढ्न नसकेपनि बैंकहरूद्वारा प्रवाहित कर्जाले सानादेखि ठूला उद्योग चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई सबल राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समय कृषि र लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा समस्या आएपनि यी क्षेत्रलाई सबल बनाएमात्रै अर्थतन्त्रका ठूला सूचाकहरु सबल हुने उनले बताए।

सरकार र नियामकले बैंकलाई यो क्षेत्रमा जाउ भनेर कृषकलाई जबरजस्ती कर्जा दिँदा भएको खेती पनि पछि लिलामी हुन सक्ने हुँदा समग्र राज्यले पनि लगानीको वातावरण खोज्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सबैले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जाबारे सोच्नुपर्ने रहेको थियो।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे