वि.सं. २०८२ कार्तिक २
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

कोषको अवैध कम्पनी काण्ड: जनार्दन शर्माकै दबाबमा स्थापना गरिएको थियो वेतन कर्णाली

अर्थटुडे
२०८२ असार २५, बुधबार

काठमाडौँ । वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी स्थापनामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाब रहेको पाइएको छ। उक्त कम्पनीले इजाजत पाउँदा ऊर्जामन्त्री शर्मा थिए भने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय। त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक थिए कुलमान घिसिङ। सो समयमा देश लोडसेडिङको मारमा थियो। ‘केआरसेभेन’ भनिने भारतीय कम्पनीले वेतन कर्णालीको अध्ययन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बुझाएको थियो। तर उसले हाइड्रोपावर निर्माण गरेको थिएन।

मन्त्रालयमा वेतन कर्णाली प्रोजेक्ट २०० मेगावाट क्षमताको हुने फाइल थियो। मन्त्री शर्माकै पहलमा लोडसेडिङको समस्या हटाउनका लागि सञ्चय कोषको रकम लगानी गरेर जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई भनिएको थियो। मन्त्रालयले कोषका कर्मचारीहरुलाई केआरसेभेनले बुझाएको वेतन कर्णाली परियोजनाको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार कोषका कर्मचारीहरूले कोषले लगानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेपछि तत्कालीन ऊर्जा सचिव उपाध्याय, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ, कोषका तत्कालीन प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य लगायतसहितको विज्ञ टोली स्थलगत भ्रमणका लागि वेतन कर्णाली पुगेका थिए।

विज्ञहरुको टोली भ्रमण गरेर फर्किएपछि प्रोजेक्ट सुरु गर्न सकिने तर त्यसका लागि कम्पनी चाहिने भएकोले कोषले नै प्रवद्र्धन गर्नेगरी कम्पनी खोल्न ऊर्जा मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख) को अध्यक्षतामा कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको थियो।

‘त्यतिबेला कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २५ को प्रावधानलाई टेकेर दफा १९ लाई कोट गरेर कम्पनी खोल्ने र सो कम्पनीमा लगानी गर्ने मोडालिटी तयार पारिएको थियो’, तत्कालीन प्रशासक आचार्यले भने।

ऐनको ‘दफा २५’ मा कोषको मुनाफाबाट कल्याणकारी कोष, निबृत्तिभरण कोष जस्ता विभिन्न किसिमका अन्य कोष निर्माण गरी रकम जम्मा गर्ने र जम्मा भएको रकम तोकिएबमोजिम खर्च तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ‘दफा १९’ मा भने कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ। ‘दफा १९ को (ज)’ मा भने कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवद्र्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण, कृषि विकास पर्यटन र ठूला पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीकै दबाबमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले वेतन कर्णाली कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको पनि आचार्यको दाबी छ।

कोषको ऐनमा नै टेकेर विभिन्न कानुनविद्हरूको सल्लाह र सुझाव लिएर नै वेतन कर्णाली स्थापना भएकोले कम्पनीको कानुनी आधारका बारेमा कुनै प्रश्न उठ्न नपर्ने तर महालेखा परीक्षकले पहिलेकै कुरालाई पुनः दोहो¥याएर नहेरी सारिदिने गरेकोले यस्तो हुन गएको कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए।

कर्मचारी संचय कोषले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनी बेतन कर्णाली अवैध, ६६ करोड जोखिममा

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ