काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति साढे ५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नीति जारी गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकमा गत जेठमा गभर्नरको रुपमा डा.विश्वनाथ पौडेल नियुक्ती भएका छन् । गभर्नरमा नियुक्ती लगत्तै वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न समिति बनाएका गभर्नर पौडेल त्यसपछि अवस्था बुझ्न भन्दै आफै स्थलगत भ्रमणमा निस्किए ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो र

विस्तारकारी हुने संकेत गरेका पौडेलले त्यसपछिका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि उदारवादी नीति अंगाल्ने संकेत गरेका छन् । उनले गत विहिबार नै व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै बैंक लाइसेन्स खोल्ने लागेको संकेत पनि दिइसकेका छन् ।

यसैगरी बैंकको स्रोतमा सिमित व्यक्तिको मात्र पहुँच भएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका गभर्नर पौडेलले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत नयाँ व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने गरी कृषिका साथै साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा ७ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी छ । रेमिट्यान्सको बृद्धिले गर्दा बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था छ ।

देशको चालु खाता बचतमा छ भने शोधनान्तर अवस्था तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि बलियो अवस्थामा छ । बैंकहरुको आधारदर तथा कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा झरेको छ ।

तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रदै जाँदा त्यसको प्रभाव विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा देखिदै गएको छ । जसको कारणले गर्दा बैंकहरुको असुली कमजोर भई खराब कर्जा बढीरहेको छ ।

खराब कर्जा असुली गर्न धितो लिलामीमा पनि बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ । धितो लिलाम नहुँदा बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पति बढ्दो क्रममा छ ।

लघुवित्त तथा सहकारीमा देखिएको समस्याले निम्न तथा मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरु बढी समस्या रहेको र अर्थतन्त्रको तल्लो स्तरमा बढी समस्या रहेको सहजै आकंलन गर्न सकिन्छ । समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्दै वित्तीय रणनीति जारी गर्नु गभर्नर पौडेलका लागि चूनौतिपूर्ण नै छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे