काठमाडौ । सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना प्रमूखलाई कम्तीमा एक बर्ष सरुवा नगर्न सरकारालाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोजना प्रमुखलाई कम्तिमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई कार्यपरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिए ।
समितिले सचिवहरुलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरुको एउटा, असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरुको अर्को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सरकारी स्वायत्त निकायहरुमा लेखा परीक्षणलाई नियमित बनाउनेकुरा प्रति गम्भिर बन्न, सरकारी सार्वजनिक सम्पति पुँजी खर्च हुने विभाग, कोष, प्रतिष्ठान र निकायहरुमा लेखा अधिकारी साउन महिनाभित्रै अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया