कठमाडौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) तर्सिएको छ ।

सिडिएसले कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटि आइडेन्टीफीकेसन नम्वर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएपछि इप्पान आत्तिएको हो । सो प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले पछिल्लो समयमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्या बढीरहेको बेला छुट्टाछुट्टै आइएसआइएनको प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउने दावी गरे ।

सो प्रस्तावले नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० बर्षभित्र २८ हजार ५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउने अध्यक्ष कार्कीले दावी गरे । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने तथा सो रकममध्ये आन्तरिक स्रोत (निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय संस्था) बाट १० अर्ब डलर, गैरआवासी नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी समेतको गरी ८.५ अर्ब डलर गरी कुल करिब ३० अर्ब डलर अर्थात ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ तर यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द पनि कार्कीले दावी गरे ।

यसको कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन सक्नेछैन भने स्टार्ट अप, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रमा समेतमा लाग्न अघि बढेका लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित बनाउने इप्पानले ठहर गरेको विज्ञप्तिमा मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म मात्र नकारात्मक प्रभाव पार्दैन, नेपालको अर्थतन्त्रको असर पर्ने निश्चित छ ।

‘सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आइएसआइएन अभ्यास विपरितको यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालनि प्रभावसँगै देशप्रति अन्र्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित रहेको कार्कीको दावी छ ।

‘सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आईएसआईएनमा हुँदा यस्को हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान छ तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने छ भने सरकारले पाइरहेको अरबौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।

नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै शेयर सदस्यहरुलाई एउटै आइएसआइएन नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न÷गराउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
त्यस्तै इप्पानले सिडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै आइएसआइएन नम्बरको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डसँग र यसलाई फिर्ता लिई लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाउन हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि माग गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे