काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, विगतमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइए पनि ठोस परिणाम नआएको र कार्यान्वयन ढिलाइले नै नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको तर्क सांसदहरूले उठाएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले  ‘नेपाल केवल ग्रे लिष्टबाट बाहिर मात्र होइन, फेरि कहिल्यै त्यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी काम भइरहेको’ बताए । तर, दुई वर्षअघि पनि उही किसिमको दाबी गरिएको थियो, परिणाम भने अझै देखिएको छैन।

अर्थमन्त्रीकै स्वीकार अनुसार, २०२२/२३ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र सम्पत्ति जफतमा असक्षम देखिएकोले ग्रे लिष्टमा परेको हो। कानुन निर्माण ढिलाइले समेत समस्या बढाएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, आवश्यक ऐन २०८० चैत्रमा मात्रै संशोधन भएकोले सरकारले ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले १९ वटा ऐन संशोधन, नयाँ नियमावली, कार्ययोजना र निर्देशक समिति गठन जस्ता सुधारात्मक कदम चालेको बताइएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालको प्रतिष्ठामा पर्ने प्रतिकूल असर अझै कायम छ। २०८२/८३ को बजेटमा समेत विदेशी लगानी सहज पार्ने प्रावधान राखिए पनि कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

अन्य कार्यक्रम पनि ढिलो
दलित समुदायका लागि गत वर्ष विनियोजन गरिएको २० करोड खर्च हुन नसकेको र यो वर्ष नयाँ कार्यक्रममार्फत ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरे । यसले बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालयगत ढिलाइले लक्ष्यित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छैन भन्ने संकेत गर्छ। सरकारले कानुनी संरचना सुधारमा चाँडो काम गरेको दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम अझै अनिश्चित छन्। विगतका आश्वासनहरू जस्तै यो पटक पनि केवल “प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति” मात्र त होइन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।